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केंद्रीय मंत्रियों के कश्मीर दौरे पर बोली कांग्रेस- सिर्फ BJP नेता हैं राष्ट्रवादी, बाकि देशद्रोही?

36 केंद्रीय मंत्रियों के 18-25 जनवरी जम्मू-कश्मीर के दौरे को लेकर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने मोदी...
केंद्रीय मंत्रियों के कश्मीर दौरे पर बोली कांग्रेस- सिर्फ BJP नेता हैं राष्ट्रवादी, बाकि देशद्रोही?

36 केंद्रीय मंत्रियों के 18-25 जनवरी जम्मू-कश्मीर के दौरे को लेकर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अब तक दो प्रतिनिधिमंडल वहां गए हैं, वे मिलते उन लोगो से हैं जिनको पहले यहां बुलाकर कहा जाता है कि उनको क्या कहना है, वे वहां की मीडिया, नेताओं, सिविल सोसाइटी या व्यापारियों से नहीं मिलते।

बता दें कि अनुच्छेद-370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने के सकारात्मक प्रभावों और क्षेत्र के लिए सरकार के विकास कदमों के बारे में लोगों को अवगत कराने के वास्ते केंद्रीय मंत्रियों का एक समूह इस महीने जम्मू-कश्मीर के दौरे पर जाएगा।

हम वहां नहीं जा सकते क्योंकि हम देशद्रोही हैं- सिब्बल

इससे पहले कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के अनुसार, सिर्फ बीजेपी के सदस्य राष्ट्रवादी हैं, बाकि सभी पार्टियां देशद्रोही हैं, सिर्फ उनके मंत्री जम्मू-कश्मीर जा सकते हैं, हम वहां नहीं जा सकते क्योंकि हम देशद्रोही हैं।

अगर कश्मीर में सब सही है तो अमित शाह ने अपने 36 प्रचारक क्यों भेजें?

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, ‘अमित शाह का कहना है कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य है। अगर सब सही है तो कश्मीर में अमित शाह ने अपने 36 प्रचारक क्यों भेजें? गैर-प्रचारक को वहां जाने क्यों नहीं दे रहे हैं जो वहां जाकर स्थिति को समझे और देखें?’

राज्यसभा में नेता विपक्ष और जम्मू और कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने कहा, 'वे किससे मिलेंगे? 2 विदेशी प्रतिनिधिमंडल वहां गए, वे केवल उन लोगों से मिलते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया है और बताया गया है कि क्या कहना है।'

31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर से हटा था स्पेशल स्टेटस

बता दें कि बीते साल 5 अगस्त को केंद्र की मोदी सरकार ने अनुच्छेद-370 और अनुच्छेद 35 ए के कई प्रावधानों को रद्द कर दिया था। इसके साथ ही जम्मू, कश्मीर और लद्दाख को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। राज्यसभा के बाद लोकसभा में विधेयक पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अनुमति मिली और यह 31 अक्टूबर 2019 को लागू हो गया।

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