कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में जारी 21 दिन के लॉकडाउन के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। सोनिया ने इसके साथ ही पीएम से डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का भी आग्रह किया है। सोनिया ने अपनी चिट्ठी में उद्योग के लिए राहत पैकेज और आम लोगों के लिए भी राहत देने का सुझाव भी दिया है।
सोनिया ने पीएम को लिखी चिट्ठी में सप्लाई चेन को भी मजबूत करने की मांग की है। सोनिया ने पीएम को लिखी चिट्ठी में सलाह दी है कि केंद्र सरकार सभी तरह के ऋण की वसूली पर 6 महीने के लिए रोक लगाए। इस दौरान का ब्याज भी बैंकों द्वारा माफ करने का सुझाव दिया गया है।
गांधी ने अपने पत्र में लिखा है कि दुनिया भर में फैला कोरोना वायरस (COVID-19) व्यापक रूप से भारत में गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं, पीड़ा और आशंकाओं का कारण बना। इसने लाखों लोगों के जीवन और आजीविका को खतरे में डाल दिया है, विशेष रूप से, हमारे समाज का सबसे कमजोर वर्ग। कोरोना महामारी को रोकने और हराने की लड़ाई में पूरा देश एकजुटता के साथ खड़ा है।
उन्होंने कहा कि 21 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक उपाय के रूप में की गई। गांधी ने कहा, "भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, मैं यह बताना चाहूंगी कि हम महामारी की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए हर कदम का समर्थन और सहयोग करेंगे।"
उन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण और अनिश्चितता के समय में, हममें से प्रत्येक के लिए यह अनिवार्य है कि वह पक्षपातपूर्ण हितों से ऊपर उठे और अपने देश के प्रति और वास्तव में मानवता के प्रति अपने कर्तव्य का सम्मान करे।
कांग्रेस प्रमुख ने कहा, "मैं कुछ उपायों का सुझाव देना चाहूंगी जो मुझे विश्वास है कि हमें भारी स्वास्थ्य संकट का सामना करने और भारी आर्थिक मुसीबत से उबारने में मदद करेंगे।"
चिकित्साकर्मियों के लिए जोखिम भत्ता की मांग
कांग्रेस अध्यक्ष ने आग्रह किया कि कोरोना वायरस से लड़ रहे चिकित्साकर्मियों के लिए एन-95 मास्क एवं दूसरे सभी स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने आगे लिखा कि 1 मार्च से छह महीने की अवधि के लिए डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए एक विशेष "जोखिम भत्ता" की घोषणा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
गरीबों को राहत देने के लिए लागू हो न्याय योजना
उन्होंने कहा कि मजदूरों और गरीबों को राहत देने के लिए न्याय योजना लागू करके उनके खातों में सीधी आर्थिक मदद भेजी जाए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 'इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित ‘न्याय योजना’ यानि ‘न्यूनतम आय गारंटी योजना’ को लागू करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस मुश्किल दौर में जिन गरीबों पर इस महामारी की सबसे ज्यादा आर्थिक मार पड़ने वाली है, उन्हें न्याय योजना से सबसे अधिक राहत मिलेगी।'
किसानों के लिए भी मांग
सोनिया ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया, 'इस विपदा की घड़ी में किसानों के ऋण एवं बकाया राशि की वसूली को 6 महीनों के लिए रोक दिया जाना चाहिए एवं नए सिरे से किसानों की कर्जमुक्ति के बारे में निर्णय लिया जाना चाहिए।' उन्होंने छोटे एवं मध्यम व्यापारियों की दिक्कतों का उल्लेख करते हुए कहा, 'केंद्र सरकार को हर सेक्टर के लिए विशेष राहत पैकेजों की घोषणा करनी चाहिए तथा उन्हें आवश्यक टैक्स ब्रेक, ब्याजमाफी एवं देनदारियों पर छूट अनिवार्य रूप से होना चाहिए।'
