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राज्यसभा में मोदी सरकार पर पेटीएम को संरक्षण देने का आरोप

राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने पेट्रोल पंपों पर ईंधन खरीदने के बाद क्रेडिट कार्ड से भुगतान किए जाने पर ट्रांजेक्शन सरचार्ज लगाए जाने तथा एटीएम से रुपये निकालने पर नये अधिभार लगाए जाने को लेकर चिंता जाहिर की।
राज्यसभा में मोदी सरकार पर पेटीएम को संरक्षण देने का आरोप

शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए सपा के नरेश अग्रवाल ने कहा कि सरकार की ओर से वादा किया गया था कि क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर कोई ईंधन अधिभार नहीं लिया जाएगा। लेकिन उपभोक्ताओं से दो फीसदी का अधिभार लिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बैंकों ने भी तय किया है कि एक माह में रुपये निकालने के लिए एटीएम का उपयोग चार बार से अधिक करने पर अधिभार लगेगा। बैंक बचत खाता में न्यूनतम राशि न रखने पर भी शुल्क लगाया जा रहा है। सरकार ने बैंकों को शुल्क पर पुन:विचार करने को कहा था लेकिन बैंक सहमत नहीं हुए।

सरकार पर पेटीएम को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए अग्रवाल ने कहा कि डिजिटल इंडिया के नाम पर सरकार ने चीन समर्थित डिजिटल वालेट पेटीएम के कारोबारी हितों को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पेटीएम का वैल्यूएशन नोटबंदी होने तथा डिजिटल भुगतान पर जोर दिए जाने के बाद तीन अरब डॉलर से बढ़ कर पांच अरब डॉलर हो गया है।

माकपा के सीताराम येचुरी ने कहा कि वह एटीएम का उपयोग नहीं करते लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उनके बचत खाते से एटीएम शुल्क के तौर पर 144 रुपये काट लिए गए। उन्होंने कहा कि यह सब :अधिभार लेने की: किसी घोषणा के बिना हुआ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पेटीएम को सरकार की ओर से संरक्षण दिए जाने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सदस्य ने डिजिटल इंडिया पर सवाल उठाए हैं जबकि डिजिटल इंडिया विकसित भारत का एक क्रांतिकारी कदम है। सपा के रामगोपाल यादव ने कहा कि डिजिटल भुगतान पर जोर दिया जा रहा है लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है जिन्होंने कभी एटीएम का ही उपयोग नहीं किया।

तृणमूल कांग्रेस के नदीमुल हक ने निजी अस्पतालों द्वारा इलाज के एवज में गैर-पारदर्शी तरीके से भारी रकम लिए जाने का मुद्दा उठाया।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मरीजों से तय सीमा से अधिक राशि लिए जाने और चिकित्सकीय लापरवाही के कारण मौत होने पर मुआवजा देने का प्रावधान करने वाला एक कानून लागू किया गया है। केंद्र सरकार को भी इसी तरह का कानून बनाना चाहिए ताकि मरीजों को राहत मिल सके।

कांग्रेस के मोहम्मद अली खान ने कहा कि कई निजी अस्पतालों में सीजीएचएस कार्ड धारक मरीजों को केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना पैकेज से बाहर इलाज कराने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

माकपा की झरना दास वैद्य ने गैर राजसहायता प्राप्त गैस सिलिंडर की कीमत में हाल ही में हुई वृद्धि का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इससे कामकाजी वर्ग और मध्यम वर्ग पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है और सरकार को गैर राजसहायता प्राप्त गैस सिलिंडर की कीमत में हाल ही में हुई वृद्धि तत्काल वापस लेनी चाहिए।

कांग्रेस के हुसैन दलवई ने बालिका भ्रूण हत्या का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हाल ही में महाराष्‍ट्र के सांगली जिले में कुछ बालिका भ्रूण भी बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि बालिका भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कानून हैं लेकिन इनका सख्ती से कार्यान्वयन नहीं किया जाता।

इस पर उपसभापति पी जे कुरियन ने कहा कि यह अत्यंत गंभीर मुद्दा है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

तृणमूल कांग्रेस के विवेक गुप्ता ने हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन का मुख्यालय कोलकाता से स्थानांतरित कर असम के गुवाहाटी ले जाने का मुद्दा उठाया।

माकपा के तपन कुमार सेन ने अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों द्वारा नियमित कर्मियों के समान वेतन दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन किए जाने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के डॉ टी सुब्बीरामी रेड्डी ने अमेरिका में हाल ही में दो भारतीयों की नस्ली हमले में मौत होने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन में मौजूद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि वह इस मुद्दे पर सोमवार को सदन में विस्तृत बयान देंगी।

अन्नाद्रमुक की विजिला सत्यनारायण ने जेएनयू के एक छात्र द्वारा हाल ही में कथित आत्महत्या किए जाने का मुद्दा उठाया। भाषा

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