मायावती एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री ने देश भर में ग़रीबी रेखा के नीचे के स्तर का कठिन व दुःखदायी जीवन बसर करने वाले मात्र पाँच करोड़ लोगों को अगले तीन वर्षों में गैस सिलेण्डर देने के लिये ’उज्जवला’ योजना की शुरूआत की। पहले वर्ष में देश के करीब डेढ़ करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ देने की योजना है, जो कि अत्यन्त ही कम है। उन्होने कहा कि उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 22 करोड़ है व यहाँ से 80 में से 73 सांसद भाजपा के हैं और स्वयं प्रधानमंत्री वाराणसी से सांसद हैं। इस नाते से उत्तर प्रदेश के हिस्से में ’उज्जवला’ योजना का जो थोड़ा लाभ आ पायेगा, वह देश के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के लिये भी ’’ऊँट के मुँह में जीरा’’ के बराबर ही माना जायेगा।
मायावती ने कहा कि रसोई गैस की सुविधा मुफ्त नहीं देकर, उन्हें केवल गैस कनेक्शन ही मुफ्त दिया जा रहा है, जो कि भाजपा सरकार की इन ग़रीबों के प्रति उदासीन व दिखावटी रवैये को ही उजागर करता है।
उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कुछ लोगों को ई-रिक्शा बाँटा है। परन्तु उत्तर प्रदेश के अन्य सभी 79 लोकसभा क्षेत्र का तिरस्कार कर दिया गया। यह प्रदेश के लोगों व क्षेत्रों के साथ भेदभाव नहीं तो और क्या है? यही काम तो कांग्रेस पार्टी के नेतागण पहले किया करते थे और अमेठी, रायबरेली आदि क्षेत्र के लोगों का उपकृत करते रहे थे और यही काम यहाँ सपा सरकार के मुखिया भी लगातार करते रहे हैं।
