हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के विद्यार्थियों द्वारा लिए गये शिक्षा ऋणों पर तीन महीने का ब्याज हरियाणा सरकार द्वारा देने जैसे कई नये प्रकल्पों की घोषणा की है। मनोहर लाल ने कहा कि ऐसे कई विद्यार्थी हैं, जिन्होंने अपनी शिक्षा हेतु ऋण लिया हुआ है। ऐसे सभी विद्यार्थी, जो इस वर्ष अपनी शिक्षा पूर्ण करने वाले हैं या जिन्होंने पिछले वर्ष अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली थी, परन्तु इस महामारी के कारण अपनी नौकरी अथवा व्यवसाय प्रारम्भ नहीं कर पाए हैं, उनके शिक्षा ऋण के तीन महीने के ब्याज का भुगतान हरियाणा सरकार करेगी। इससे लगभग 36 हजार विद्यार्थियों को 40 करोड़ रुपये का लाभ पहुंचेगा।
‘शिशु योजना’ के तहत 50 हजार के लोन पर 2% ब्याज हरियाणा सरकार देगी
भारत सरकार के मुद्रा लोन की ‘शिशु योजना’ के तहत 50 हजार रुपये तक की लोन राशि के कुल ब्याज में से 2 प्रतिशत ब्याज हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस ऋण के लिए उन्हें किसी भी प्रकार के कोलैटरल देने की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना के तहत हरियाणा के 5 लाख लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
इस योजना से 3 लाख गरीबों को होगा फायदा
मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 लाख गरीब लोगों को अपना छोटा-मोटा धंधा शुरू करने के लिए 15 हजार रुपये तक ऋण केवल 2 प्रतिशत ब्याज पर हरियाणा सरकार उपलब्ध करवाएगी। ये ऋण Differential Rate of Interest (DRI) योजना के तहत दिलवाए जाएंगे, जिसमें बैंक 4 प्रतिशत ब्याज लेते हैं। इसमें से 2 प्रतिशत ब्याज हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाएगा।उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीने से कोरोना महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियां सीमित हो गई हैं। परिणामस्वरूप न केवल परिवारों की आमदनी प्रभावित हुई है बल्कि सरकार के राजस्व में भी अत्यधिक कमी आई। लेकिन सरकार का यह दृढ़ संकल्प था कि इस संकट में हम किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देंगे और किसी भी परिवार को आय की कमी के कारण उनकी दैनिक जरूरतों की पूर्ति में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। इस संकल्प को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले तीन महीनों में 15 लाख 9 हजार 108 परिवारों को 636 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई है। यह राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की गई है।
'अंत्योदय योजना से हर भूखे को भोजन'
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को भी भूखा न सोने देने व अंत्योदय के हमारे संकल्प को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार द्वारा 27 लाख से अधिक परिवारों को नि:शुल्क राशन भी निरंतर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, ऐसे 3 लाख 70 हजार 925 परिवार, जिनके पास कोई भी राशन कार्ड नहीं हैं, उनको भी व्यथित राशन टोकन के माध्यम से नि:शुल्क राशन भी निरंतर उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही, अब तक 2 करोड़ 62 लाख खाने के पैकेट तथा 12 लाख 22 हजार से अधिक सूखे राशन के पैकेट भी वितरित किये हैं।
'प्रवासी श्रमिकों के लिए 600 से अधिक शेल्टर होम्स'
सीएम खट्टर ने कहा कि हरियाणा में लाखों प्रवासी मजदूर कार्य कर रहे हैं, जो लॉकडाउन के कारण अपने मूल प्रदेशों में वापिस जाना चाहते हैं। उनके लिए हमने बसों एवं ट्रेनों की नि:शुल्क व्यवस्था की है। अब तक हरियाणा से हमने कुल 53 ट्रेन एवं 4257 बसों के द्वारा 2 लाख से अधिक मजदूर भाइयों को उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया है। पिछले तीन महीने के दौरान मजदूर भाइयों के लिए 600 से अधिक शेल्टर होम्स भी चलाए जा रहे हैं, ताकि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत न हो।
लॉकडाउन के चौथे चरण में कई रियायतें
उन्होंने कहा कि 18 मई से लॉकडाउन में कई प्रकार की रियायत दी गई हैं एवं बहुसंख्यक आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दे दी गई है। अब एक तरह से अर्थव्यवस्था की गाड़ी को हरी झण्डी दिखा दी गई है। हालांकि अनेक व्यावसायियों को अपना काम पुन: प्रारम्भ करने के लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवसायों को पुन: प्रारम्भ करने के लिए बैंक सर्वोपरि दायित्व निभाएंगे। लेकिन विभिन्न बैंकों से ऋण लेने के लिए आवेदकों को अक्सर विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चूंकि पिछले तीन महीने में सरकार द्वारा आम आदमी तक मदद पहुंचाने के लिए ई-गर्वनैंस का व्यापक इस्तेमाल किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम ऋण आदि के आवेदन के लिए एक पोर्टल बनाने जा रहे हैं, जहां पर किसी भी बैंक से, किसी भी तरह के लोन, जोकि व्यवसायों को प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक है, के लिए आवेदन किया जा सकता है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे सभी लोन आवेदन बैंकों द्वारा अविलम्ब स्वीकृत किये जा सकें।
