तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए मंगलवार को कांग्रेस ने अपना घोषणा-पत्र जारी कर दिया है। इसमें गरीबों, किसानों और अल्पसंख्यकों पर खासा ध्यान दिया गया है। घोषणा-पत्र के मुताबिक, गरीब छात्रों को विदेश जाकर पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। वहीं, बीपीएल परिवारों को घरों के निर्माण के लिए 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। साथ ही किसानों के लिए 2 लाख कर्ज की छूट की बात कही गई है।
अल्पसंख्यकों के लिए कई घोषणाएं
जिसमें मस्जिदों और चर्च को मुफ्त बिजली, इमाम और पादरियों को हर महीने वेतन देने जैसे कई लुभावने वादे भी किए गए हैं। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर उर्दू को राज्य की 'दूसरी आधिकारिक भाषा' का दर्जा देने और सारे सरकारी आदेश इस भाषा में जारी किए जाने का वादा किया है।
कांग्रेस ने मुस्लिमों के अलावा ईसाइयों के लिए कई वादे किए हैं जिसमें दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा, दो बेडरूम का घर, उनके बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और चर्च के पादरियों को पांच लाख रुपये का हेल्थ व एक्सिडेंटल बीमा देना शामिल है।
भाजपा ने लगाया तुष्टिकरण का आरोप
कांग्रेस के मैनिफेस्टो को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर इस तरह का बंटवारा संविधान के तहत नहीं दिया जा सकता। वहीं, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे 'मुस्लिम तुष्टीकरण' की एक कोशिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली उनकी पार्टी 'बिना किसी भेदभाव के सभी के विकास और तुष्टीकरण नहीं बल्कि सशक्तीकरण में यकीन करती है।
