किसान बिल को लेकर सरकार और विपक्ष में जंग छिड़ी हुई है। बिल को लेकर पहले सदन में हंगामा हुआ, जिसके बाद आठ सांसदों को निलंबित कर दिया गया। सांसदों को निलंबित करने के बाद विपक्षी पार्टियों ने संसद की कार्यवाही को बहिष्कार करना शुरू कर दिया। इस बिल को लेकर कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद बुधवार को शाम 5 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी।
एक वरिष्ठ विपक्षी नेता ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को बताया, "राष्ट्रपति ने हमें समय दिया है और राज्यसभा में एलओपी शाम 5 बजे गुलाम नबी आजाद से मिलेंगे।" इन मुद्दों पर लगभग 16 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था।
इससे पहले यह निर्णय लिया गया था कि कोविड-19 महामारी के कारण विपक्षी दलों कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, टीआरएस और डीएमके के केवल पांच प्रतिनिधि संसद में अपनी ताकत के आधार पर बैठक में भाग लेंगे।
हालांकि, टीएमसी ने उनके स्थान को एक छोटी पार्टी को देने का अनुरोध किया, यह कहते हुए कि कृषि बिल के खिलाफ लड़ाई एक एकजुट प्रयास है और सदन में किसी विशेष पार्टी के सांसदों की संख्या पर निर्भर नहीं है। तब यह निर्णय लिया गया था कि शिवसेना या राकांपा का कोई प्रतिनिधि प्रतिनिधिमंडल में शामिल होगा।
वहीं, बुधवार को विपक्षी राज्यसभा सांसदों की एक बैठक के दौरान, यह निर्णय लिया गया कि केवल विपक्ष के नेता ही बैठक में भाग लेंगे। सूत्रों ने कहा कि विपक्षी दल इस बात पर एकमत थे कि वे किसी पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन वे सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी पालन करना चाहते हैं।
सूत्रों ने कहा कि विपक्षी राज्यसभा सांसद आज दोपहर से ही कृषि बिल और सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि लोकसभा में विपक्षी नेता दोपहर 2 बजे बैठक करने की योजना बना रहे हैं। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद और टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन समेत विपक्ष के कई नेता मौजूद हैं।
मंगलवार को विपक्ष ने ऐलान किया था कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, वो संसद की कार्यवाही की बहिष्कार करेंगे। विपक्ष ने किसान बिल को सिलेक्ट कमिटी के पास भेजने और निलंबित सांसदों को दोबारा संसद में प्रवेश करने की मांग की है।
