केंद्र की मोदी सरकार द्वारा संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद तीन कृषि विधेयक अब कानून बन चुके हैं। इसे लेकर विपक्ष और देशभर के किसान संगठन सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसके खिलाफ लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रही है। इसी बीच पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कई किसानों से बात की। इसी दौरान एक किसान ने राहुल गांधी से कहा कि अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते तो मोदी सरकार के द्वारा लाए गए इस कानून का विरोध करते।
राहुल गांधी ने कृषि कानून का विरोध करते हुए इसे अंग्रेजों का कानून करार दिया। कांग्रेस नेता ने एक किसान से कहा कि अंग्रेजों से लड़ाई के लिए महात्मा गांधी ने कई आंदोलन किए, आज यदि बापू जिंदा होते तो इस कानून का विरोध करते। उन्होंने कहा कि तीन कृषि कानून और नोटबंदी-जीएसटी में कोई फर्क नहीं है। पहले पैर में कुल्हाड़ी मारी और अब दिल में चोट की।
वायनाड से सांसद ने कहा कि इन्हें (मोदी सरकार को) ये बात समझ नहीं आएगी ये लोग तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। राहुल गांधी से किसानों ने कहा कि उन्हें एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) को लेकर कोई भरोसा नहीं किया गया। इस कानून से केवल अमीरों का भला होगा। राहुल ने पूछा कि इस कानून में सबसे खराब क्या है तो किसानों ने कहा कि यदि भला करना है तो एमएसपी क्यों नहीं लाते।
राहुल गांधी ने मंगलवार को अपने वीडियो संवाद में महाराष्ट्र, बिहार समेत अन्य कई राज्यों के किसानों से चर्चा की। इस दौरान कई किसानों ने पुरजोर तरीके से इस कानून का विरोध किया।
किसानों ने पूछा कि क्या अडानी-अंबानी सीधे किसानों से उपज खरीदेंगे? राहुल से एक किसान ने कहा कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी और अब ये कॉरपोरेट कंपनियां आ जाएगी। कांग्रेस नेता ने एक किसान से सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसपी का वादा किया है। इसपर किसान ने कहा कि वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं। इस कानून से सिर्फ कंपनी का फायदा होगा, किसान मजदूर बन जाएगा।
तीनों विधेयकों को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी
रविवार को भी देश के कई हिस्सों में किसानों व राजनीतिक दलों ने कृषि कानून के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने रविवार को तीन कृषि विधेयकों को मंजूरी दी। गजट अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने तीन विधेयकों को मंजूरी दी। ये विधेयक हैं- 1) किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020, 2) किसान (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020 और 3) आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020। किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020 का उद्देश्य विभिन्न राज्य विधानसभाओं द्वारा गठित कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) द्वारा विनियमित मंडियों के बाहर कृषि उपज की बिक्री की अनुमति देना है।
