मोदी सरकार के नेतृत्व में बुधवार को 8 कैबिनेट कमेटियों का दोबारा से गठन किया गया। इस कमिटी को देखकर यह कहा जा सकता है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में रक्षा मंत्री बनाए गए राजनाथ सिंह का कद घटता जा रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सभी 8 कमेटियों में से सिर्फ दो कमिटी में ही जगह मिली है या ये कहें कि महत्वपूर्ण कैबिनेट समितियों से उन्हें बाहर रखा गया है।
दरअसल, मोदी सरकार ने जिन 8 कैबिनेट समितियों का गठन किया है उसमें राजनाथ सिंह को मात्र 2 ही कैबिनेट समितियों में जगह दी गई है और जिन कमेटियों में जगह दी गई है वह है वित्तीय मामलों और सुरक्षा की कैबिनेट कमिटी। वहीं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए तो उन्हें सभी 8 कैबिनेट समितियों में शामिल किया गया है। स्वयं पीएम मोदी भी 6 कैबिनेट समितियों का हिस्सा हैं जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सात समितियों में शामिल हैं। इसके अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल को 5 कैबिनेट समितियों में जगह दी गई है।
पॉलिटिकल अफेयर्स से जुड़े कैबिनेट कमिटी से राजनाथ बाहर
पिछली सरकार में गृमंत्री रहे राजनाथ सिंह पॉलिटिकल अफेयर्स से जुड़े कैबिनेट कमिटी से बाहर हैं। इस कमिटी में अमित शाह सहित नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र तोमर, रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन, पीयूष गोयल, प्रह्लाद जोशी और रामविलास पासवान सहित हरसिमरत बादल और अरविंद सावंत हैं। राजनाथ सिंह का इसमें नहीं होना इसलिए भी थोड़ा चौंकाने वाला है क्योंकि पिछली सरकार में बतौर रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण इसमें शामिल थीं। और अब जबकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में बतौर रक्षामंत्री काम कर रहे राजनाथ सिंह को इस कमिटी से बाहर रखना काफी चौंकाने वाला है। सिंह को इस समिति से बाहर रखना इसलिए भी आश्चर्यजनक है क्योंकि ज्यादातर प्रधानमंत्री के ठीक बाद शपथ लेने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में इस समिति की बैठक की अध्यक्षता करता है। बता दें कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति नीतियों पर निर्णय लेती है।
8 में से ये दो कैबिनेट कमिटी हैं अहम
बुधवार को गठित 8 कैबिनेट कमेटियों में निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने से संबंधित बनी दो मंत्रिमंडलीय समितियां अहम हैं। ये दोनों ही अहम समितियां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक विकास को गति देने, निवेश का माहौल बेहतर करने के साथ-साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने के तरीके सुझाएंगी।
इन आठ कमेटियों का मोदी सरकार ने किया दोबारा गठन
मोदी सरकार ने जिन 8 कमेटियों का दोबारा गठन किया है, उनमें- अप्वाइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमडेशन, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इनवेस्टमेंट एण्ड ग्रोथ, कैबिनेट कमेटी ऑन इम्पलॉयमेंट एण्ड स्किल डेवलेपमेंट शामिल हैं।
बाकी कमेटी में ये नाम हैं शामिल
अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमडेशन के हिस्सा हैं। कैबिनेट अप्वाइंटमेंट कमेटी में केवल पीएम मोदी और अमित शाह हैं। पीएम मोदी इकनॉमिक अफेयर्स का भी नेतृत्व करेंगे। इसमें अमित शाह और राजनाथ सहित, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, डीवी सदानंद गौड़ा, नरेंद्र तोमर, रविशंकर प्रसाद, हरसीमरत बादल, सुब्रमण्यम जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान शामिल हैं।
निवेश एवं वृद्धि तथा रोजगार एवं कौशल विकास पर बनी समितियों की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करेंगे। निवेश एवं वृद्धि पर मंत्रिमंडल की समिति में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और रेल तथा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सदस्य होंगे।
रोजगार और कौशल विकास पर मंत्रिमंडल समिति में शाह, सीतारमण और गोयल के अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कौशल विकास मंत्री एम एन पांडे, श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार और आवासीय तथा शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी शामिल होंगे।
