कांग्रेस ने 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक के पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी और हीरा कारोबारी नीरव मोदी के कई देशों की यात्रा करने को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पार्टी ने वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने गुरुवार को कहा कि सरकार जब यह दावा कर रही है कि नीरव मोदी का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है तब भी वह कई देशों की यात्रा कैसे कर रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बैंकों को लूटकर भाग जाने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
उऩ्होंने सवाल किया कि नीरव मोदी का पासपोर्ट रद्द होने की जानकारी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को क्यों नहीं दी गई? उन्होंने कहा कि यह काफी गंभीर मामला है और इसमें सरकार की मिलीभगत दिख रही है। शुक्ला ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस बात का जवाब दे कि वह हाथ पर हाथ धरकर क्यों सोता रहा। उन्होंने कहा कि ब्रिटश मंत्री ने कहा है कि नीरव मोदी ने उनके यहां शरण मांगी है। इससे यह साफ होता है कि ब्रिटेन की सरकार इस मुद्दे पर भारत सरकार से ज्यादा सतर्क है।
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि लोगों में इस बात का शक बैठ रहा है कि मोदी सरकार ‘छोटा मोदी’ को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों का बैंकिंग सिस्टम में विश्वास धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है, लोगों ने बैंकों में बचत खातों में पैसा देना कम कर दिया है।
शुक्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में लगातार सेना पर हमला हो रहा है और हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार वहां की स्थिति को संभाल नहीं पा रही है, यह चिंताजनक बात है।
चार बार दूसरे देशों की यात्रा पर गया था नीरव मोदी
इंटरपोल ने भारतीय जांच एजेंसियों को सूचना दी है कि फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी पासपोर्ट रद्द होने के बाद भी अलग-अलग देशों की यात्रा कर रहा है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, विदेश मंत्रालय द्वारा 24 फरवरी को नीरव मोदी का पासपोर्ट रद्द करने के बाद भी वह मार्च में चार बार दूसरे देशों की यात्रा पर गया था।
भारतीय एजेंसियों को पांच मई को भेजी गई चिट्ठियों में इंटरपोल ने कहा है, 15 मार्च से 31 मार्च के बीच नीरव ने भारतीय पासपोर्ट से अमेरिका, ब्रिटेन और हांकांग की यात्रा की थी। इंटरपोल के मुताबिक, 15 मार्च, 28 मार्च, 30 मार्च और 31 मार्च को उसने ये यात्राएं की है।
गौरतलब है कि कि 24 फरवरी को विदेश मंत्रालय ने नीरव मोदी, मेहुल चौकसी का पासपोर्ट रद्द कर दिया था. मंत्रालय ने कार्रवाई तब की है जब उन्होंने इस संदर्भ में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया था।
