समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर बिना अनुमति आयोजित की गई रैली को लेकर लखनऊ पुलिस ने गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज की है। रैली को अखिलेश यादव के नेतृत्व में वर्चुअल बताकर आयोजित किया गया था। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य (समेत बीजेपी छोड़ने वाले अन्य विधायक मंत्री सपा में शामिल हुए। रैली में जमकर भीड़ उमड़ी। जानकारी मिलने के बाद लखनऊ जिला प्रशासन और निवार्चन आयोग ने मामले को सख्ती से लिया गया। करीब 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने बताया कि कोविड और चुनाव आयोग की गाइडलाइन के आधार पर किसी कार्यक्रम की अनुमति नहीं थी। धारा 144 के उल्लंघन और महामारी एक्ट समेत अन्य आईपीसी धाराओं के तहत गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। वीडियोग्राफी समेत अन्य तरीकों ने वहां मौजूद लोगों की पहचान भी की जाएगी।
इस कार्यकम में पूर्व मंत्री-स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी- के अलावा पांच भाजपा विधायक और अपना दल (सोनेलाल) के एक विधायक पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की उपस्थिति में सपा में शामिल हो गए। वीडियो क्लिप में दिखाया गया है कि पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता एसपी कार्यालय में जमा हुए थे और उनमें से अधिकांश ने मास्क नहीं पहना था।
मामले में कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने से कहा, ''कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है।'' उन्होंने कहा कि सपा द्वारा इस कार्यक्रम के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी. जब इस कार्यक्रम की जानकारी मिली, तब पुलिस को सपा दफ्तर भेजा गया और अब आगे की कार्रवाई की जाएगी।
चुनाव आयोग ने कोविड -19 मामलों में ताजा उछाल का हवाला देते हुए, पांच चुनावी राज्यों में 15 जनवरी तक सार्वजनिक रैलियों, रोड शो और कॉर्नर मीटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है और कड़े सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए 16-सूत्रीय दिशा निर्देशों को सूचीबद्ध किया। आयोग ने सार्वजनिक सड़कों और चौराहे पर 'नुक्कड़ सभाओं' पर प्रतिबंध लगा दिया, घर-घर प्रचार के लिए उम्मीदवारों की संख्या को पांच तक सीमित कर दिया, जिसमें उम्मीदवार भी शामिल है और मतगणना के बाद विजय जुलूस निकालने पर रोक लगाई है। बता दें कि राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी कोरोनोवायरस के मामलों में तेजी देखी जा रही है।
