महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लेकर सकारात्मक है।
आगामी विधान परिषद चुनाव के लिए एक प्रचार रैली को संबोधित करते हुए शिंदे ने शनिवार को कहा कि राज्य का शिक्षा विभाग पुरानी पेंशन योजना का अध्ययन कर रहा है।
शिंदे ने यह भी कहा कि राज्य सरकार हाल ही में आयोजित दावोस शिखर सम्मेलन में निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर के संबंध में विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का अपने काम से जवाब देगी।
पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को निर्धारित पेंशन मिलती है। इसके तहत, कर्मचारी पेंशन के रूप में प्राप्त अंतिम वेतन की 50 प्रतिशत राशि का हकदार होता है।
हालाँकि, पेंशन राशि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अंशदायी है, जो 2004 से प्रभावी है।
शिंदे ने कहा, "सरकार शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों, गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए पुरानी पेंशन योजना और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण के बारे में सकारात्मक है। शिक्षा विभाग पुरानी पेंशन योजना का अध्ययन कर रहा है।"
दावोस बैठक के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी कंपनियां प्रत्यक्ष निवेश करने के बजाय संयुक्त उद्यमों में जाना पसंद करती हैं।
उन्होंने कहा, "इसलिए दावोस सम्मेलन में कई उद्योगपति भारत से हैं। लेकिन यह विदेशी निवेश होगा।"
मुख्यमंत्री ने पिछली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की स्थिति पर सवाल उठाया।
