कांग्रेस नेता और पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के पूर्व संयोजक हार्दिक पटेल को गिरफ्तारी के चार दिन बाद बुधवार को जमानत दे दी गई है। उन्हें अहमदाबाद के वीरमगाम से शनिवार को राजद्रोह के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था.
इस मामले में कोर्ट ने हार्दिक पटेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। अब अदालत 24 जनवरी को राजद्रोह के मामले की अगली सुनवाई करेगी।
शर्त के साथ मिली जमानत
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी जी गनात्रा ने हार्दिक पटेल को अदालत का सहयोग करने की शर्त पर जमानत दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि वो जब तक कार्यवाही नहीं हो जाती तब तक वास्तविक कारण के अलावा किसी अन्य कारण से स्थान परिवर्तन करने की मांग नहीं करेंगे।
2015 में आरक्षण रैली के बाद हुई थी हिंसा
25 अगस्त 2015 को हार्दिक पटेल ने पाटीदारों के आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन का नेतृत्व किया था। अहमदाबाद में जीएमडीसी मैदान में पाटीदार आरक्षण समर्थक रैली के अलावा राज्य के कई हिस्सों से रैली निकाली गई थी। जिसके बाद राज्य भर में तोड़फोड़ और हिंसा हुई। क्राइम ब्रांच द्वारा राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जिसमें पुलिस ने हार्दिक पटेल और कुछ सहयोगियों पर हिंसा फैलाने और चुनी हुई सरकार को गिराने का षडयंत्र करने का आरोप लगाया था। जिसके बाद पाटीदार नेता को गुजरात हाई कोर्ट से जुलाई 2016 में जमानत मिल गई थी। अदालत ने नवंबर 2018 में उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे।
लोकसभा चुनाव से पहले हुए थे शामिल
लोकसभा चुनाव 2019 की तारीख सामने आने के साथ ही हार्दिक पटेल ने 12 मार्च को कांग्रेस का हाथ थामा था। उन्होंने कहा था कि समाज और देश की सेवा करने के इरादे से राहुल गांधी की उपस्थिति में शामिल हुए है।
