कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने रविवार को कहा कि यदि केंद्र राज्यों को और निधि या अनुदान नहीं देता है तो क्या राज्य पेट्रोल और डीजल पर वैट से मिलने वाले राजस्व को छोड़ने की स्थिति में होंगे? उन्होंने कहा कि राज्यों के लिए हालात ‘‘एक तरफ कुआं और एक ओर खाई’’ के जैसे हैं।
पूर्व वित्त मंत्री की टिप्पणी सरकार द्वारा पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये की कटौती की घोषणा के एक दिन बाद आई है।
चिदंबरम ने कहा, ‘‘पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने की अधिसूचना अब आ गई है। वित्त मंत्री ने ‘उत्पाद शुल्क’ शब्द का इस्तेमाल किया था लेकिन कटौती दरअसल अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में की गई है, जिसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है। इसलिए मैंने कल जो कहा था, उसमें सुधार करते हुए अब मैं कहना चाहता हूं कि कटौती का पूरा बोझ केंद्र पर ही आएगा।’’
उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर शुल्क के हिस्से के रूप में राज्यों को बहुत कम मिल रहा है, उन्होंने कहा कि उनका राजस्व पेट्रोल और डीजल पर वैट से है।
चिदंबरम ने कहा, "मुझे आश्चर्य है कि क्या वे उस राजस्व को छोड़ने का जोखिम उठा सकते हैं जब तक कि केंद्र अधिक धन हस्तांतरित न करे या उन्हें अधिक अनुदान न दे।"
ऑटो ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती के सरकार के फैसले के बाद रविवार को पेट्रोल की कीमत में 8.69 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 7.05 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई, जिससे उच्च ईंधन की कीमतों से पीड़ित उपभोक्ताओं को राहत मिली, जिसने मुद्रास्फीति को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा दिया।
