पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल भवानीपुर विधानसभा सीट को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इन चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव खेलते हुए अधिक सुरक्षाबलों की तैनाती की मांग की है। इसके अलावा भाजपा ने टीएमसी सुप्रीमो पर आरोप लगाए हैं कि वह जीतने के लिए और लोगों को डराने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही हैं।
भवानीपुर सहित बंगाल की तीन विधानसभा सीटों पर 30 सितंबर को वोटिंग होनी है। इस सीट से टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी उपचुनाव लड़ रही है। इस बीच भाजपा ने मांग की है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता फिरहद हकीम को चुनावी प्रक्रिया से दूर रखने और उपचुनाव संपन्न होने तक कोलकाता नगर निगम के अध्यक्ष से हटाए जाए। इसके अलावा टीएमसी के नेताओं पर आरोप लगाए हैं कि वह विधानसभा क्षेत्र में साम्प्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
चुनाव आयोग से मुलाकात के पहले भाजपा प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने संवाददाताओं से कहा, "चूंकि उन्हें (ममता बनर्जी) को अपनी हार का अंदाजा लग गया है, इसलिए वह राज्य की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही हैं... हमने चुनाव आयुक्त से मुलाकात की और मांग की कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के लिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।"
सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि बनर्जी के करीबी हकीम आपत्तिजनक बयानों का प्रयोग कर साम्प्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही वह भाजपा नेताओं को धमकी दे रहे हैं कि यदि वह क्षेत्र में जाएंगे तो उन्हें पीटा जाएगा।
भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को सौंपे ज्ञापन में कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र खासकर भवानीपुर में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियों की तैनाती नाकाफी है। ममता बनर्जी अपना वरचस्व बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। इसके लिए टीएमसी ने अपने सारे गुंडों को उतार दिया है। उसने चुनाव आयोग से भवानीपुर में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 40 और बाकी दो विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 25-25 कंपनियां तैनात करने की अपील की।
बता दें कि विधानसभा सीट ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, लेकिन विधानसभा चुनाव उन्होंने नंदीग्राम सीट से लड़ा था, जहां बीजेपी के उम्मीदावर शुभेंदु अधिकारी के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। भवानीपुर सीट से चुनाव जीतने वाले टीएमसी के शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने ये सीट खाली कर दी जिससे निर्वाचन आयोग को उपचुनाव की घोषणा करनी पड़ी।
