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संतुलित समीक्षा जरूरी
कई पेचीदगियों के बावजूद अयोध्या फैसले के असर को देखकर विश्लेषण करने की दरकार
उपेंद्र बख्शी |
NOV 14 , 2019
आजकल
आगे बढ़ने का वक्त
अदालत के फैसले के बाद क्या यह मान लिया जाए कि अयोध्या राजनीति खत्म हुई या फिर राजनैतिक फायदे के लिए नए भावनात्मक और धार्मिक मुद्दों की तलाश शुरू हो जाएगी?
हरवीर सिंह |
NOV 14 , 2019
कवर स्टोरी
अयोध्या राजनीति का अंत या...
अदालत ने अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाकर ध्रुवीकरण की राजनीति को खत्म करने की राह दिखाई लेकिन क्या ऐसा होगा?
हरिमोहन मिश्र |
NOV 14 , 2019
हैरान करने वाला फैसला
अगर कोर्ट ने विवादित स्थल पर अस्पताल या अयोध्या की बहु-सांस्कृतिक पहचान दिखाने के लिए भव्य संग्रहालय बनाने का आदेश दिया होता तो वह अनुच्छेद-142 का बेहतर इस्तेमाल होता
प्रो. कृष्णमोहन श्रीमाली |
NOV 14 , 2019
कानून से अधिक जोर व्यावहारिकता पर
1949-2019 के बीच न्यायिक आदेश मुस्लिमों के पक्ष में कभी नहीं रहे, हमेशा 'यथास्थिति' बदली गई
फैजान मुस्तफा/ ऐमन मोहम्मद |
NOV 14 , 2019
विहिप के ऐलान से हो गईं बेमानी
28 अक्टूबर 1992 को हिंदुत्व संगठनों के ऐलान से आम सहमति बनाने की कोशिशों को लगा बड़ा झटका
सुबोधकांत सहाय |
NOV 14 , 2019
मुश्किल था कारसेवकों को रोकना
अगर हमें केंद्रीय सुरक्षा बल की मदद मिल गई होती तो शायद बाबरी मस्जिद विध्वंस होने से बच जाती
आर.एन.श्रीवास्तव |
NOV 14 , 2019
बवाल मिटने का सुकून
फैसले को जिस तरह सभी पक्षों ने स्वीकार किया, उससे लगता है नई पीढ़ी विवाद से आजिज आ चुकी है
अयोध्या और लखनऊ से कुमार भवेश चंद्र |
NOV 14 , 2019
फैसले से उठते सवाल
आशंका इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो कुछ कहा है, क्या उसे शब्दशः लागू किया जाएगा या जो विचार व्यक्त किए गए हैं उनको तोड़ा-मरोड़ा जाएगा
कुरबान अली |
NOV 14 , 2019
असल मुद्दा कुछ और
देश की सबसे ऊंची अदालत ने 6 दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने को गैर-कानूनी कृत्य माना है, लेकिन इस गैर-कानूनी कृत्य यानी अपराध का परिणाम क्या निकला
कुलदीप कुमार |
NOV 14 , 2019
राज्य
खुली हर गांठ
आजसू का साथ छूटने से बैकफुट पर सत्तारूढ़ भाजपा, विपक्षी कांग्रेस, झामुमो और राजद गठजोड़ में भी बगावत के स्वर
रांची से महेन्द्र कुमार |
NOV 14 , 2019
पांसा पलटने के दांव
शिवसेना, राकांपा, कांग्रेस को पर्याप्त समय न देकर राष्ट्रपति शासन लगाने पर उठे सवाल
मुंबई से गिरिधर झा |
NOV 14 , 2019
अभी खत्म नहीं हुई सरकार बनने की संभावना
ऐसा तीसरी बार हुआ कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा
प्रशांत श्रीवास्तव |
NOV 14 , 2019
स्पेशल स्टोरी
550वां प्रकाश पर्व: कलि तारन गुरू नानक आया
आज फिर से जरूरत है एक और बाबा नानक की जो मौजूदा परिस्थितियों में जगत की अगुआई कर सके
अमरजीत सिंह |
NOV 14 , 2019
गुरु का इस्लाम
नानक के ईश्वर इस्लामिक विचार के करीब थे, लेकिन मुल्ला और काजियों ने उन्हें निराश कर दिया
जे.एस. ग्रेवाल और इंदु बंगा |
NOV 14 , 2019
इंटरव्यू
कई पेचीदगियों से फैसले की समीक्षा जरूरी
अयोध्या मामले में एक अहम पक्षकार और वरिष्ठ वकील जफरयाब जिलानी लंबे समय से इसकी पैरवी करते रहे हैं। वे नब्बे के दशक में बनी बाबरी मस्जिद ऐक्शकन कमेटी के संयोजक और फिर उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ के फैसले पर उनकी राय अहम है। उन्होंने फैसले के फौरन बाद इसकी समीक्षा के लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की अपनी राय भी सार्वजनिक की। लेकिन बकौल उनके, इसका फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में ही लिया जाएगा। उन्होंने वरिष्ठ संवाददाता शशिकांत से बातचीत में फैसले की पेचीदगियों के बारे में विस्तार से बताया। मुख्य अंशः
शशिकांत |
NOV 14 , 2019
“फैसले का पूरी तरह से करेंगे पालन”
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगी संगठन विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) की रामजन्मभूमि आंदोलन में अहम भूमिका रही है। विवादित स्थल पर राममंदिर बनाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद वहां पर भव्य मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है। मंदिर आंदोलन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और धार्मिक स्थलों के दूसरे विवादास्पद मुद्दों समेत तमाम मसलों पर आउटलुक ने वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार से बातचीत की। प्रशांत श्रीवास्ताव के साथ हुई बातचीत में आलोक कुमार ने कहा कि अभी वीएचपी का पूरा फोकस मंदिर निर्माण पर है। साथ ही उन्होंने इस फैसले को देशहित और सभी पक्षों के हित में बताया। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंशः
प्रशांत श्रीवास्तव |
NOV 14 , 2019
“हर बार राष्ट्रवाद नहीं चलने वाला”
छत्तीसगढ़ में 17 दिसंबर को बतौर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक साल पूरा हो रहा है। इस दौरान वे बाहर और पार्टी के भीतर अपने प्रतिद्वंद्वियों से अपनी स्थिति मजबूत करने में कामयाब रहे हैं। बकौल उनके, राज्य की आर्थिक स्थितियां बेशक बहुत ठीक नहीं हैं, फिर भी वे किसानों और आदिवासियों की समस्याएं दूर करने की कोशिश में भी जुटे हैं। इस पर हाल के दो विधानसभा उपचुनावों ने मुहर भी लगा दी है। राज्य में डेढ़ दशक बाद जनता को नया माहौल दिख रहा है। तीन-चौथाई बहुमत के साथ पार्टी में तीन प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ कर सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री इससे और मजबूत हो गए हैं। उनकी एक साल की उपलब्धियों, चुनौतियों और आगे की योजनाओं पर संपादक हरवीर सिंह और विशेष संवाददाता रवि भोई ने उनसे बातचीत की। मुख्य अंश:
NOV 14 , 2019
पुस्तक समीक्षा
राजनीति की गर्द और गांव के दर्द का आईना
किताब के सफों में दर्ज लफ्ज और उनको ललकारते कार्टून खुद बताएंगे कि उनमें रोचक/रोमांचक क्या है?
सत्येन्द्र प्रकाश |
NOV 14 , 2019
दिल के हर कोने को छूती कहानियां
अधिकांश कहानियों में दांपत्य प्रमुखता से दर्ज है
सुषमा मुनीन्द्र |
NOV 14 , 2019
Prasangshah
भाजपा के विस्तार से डरे सहयोगी
हालिया चुनावों के नतीजों ने भाजपा के सहयोगी दलों को मोदी-शाह से मोल-भाव करने का मौका दिया
प्रशांत श्रीवास्तव |
NOV 14 , 2019
Sanp-sidi
विश्वसनीय संस्थाओं में विश्वास का संकट
दिल्ली में न्याय-व्यवस्था के दोनों स्तंभ आपस में टकरा गए
राजेंद्र धोड़पकर |
NOV 14 , 2019
Abhimat
किसान हित की बात तो अर्धसत्य
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देश भारतीय बाजार में अपना माल खपाने के लिए लॉबिंग करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, यह साफ नहीं
हरवीर सिंह |
NOV 14 , 2019
आवाज का असर तो हुआ
एक स्वर में मुक्त व्यापार समझौते के खतरों पर आवाज उठी तो सरकार आरसीईपी से बाहर आई
डॉ. बिश्वजीत धर |
NOV 14 , 2019
Obituary
देश में चुनाव सुधार के पर्याय
शेषन द्वारा किए गए सुधारों का फायदा मुल्क के लोकतंत्र को अभी तक मिल रहा है
एस.वाई. कुरैशी |
NOV 14 , 2019
सादा जीवन, दृढ़ सिद्धांत
गुरुदास की कमी मजदूर वर्ग और लोकतांत्रिक आंदोलन को खलती होगी
जीतेंद्र नाथ |
NOV 14 , 2019
