भारत में 'वोट चोरी' के आरोपों के बीच, विपक्षी INDIA ब्लॉक ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लागू करने पर विचार करना शुरू कर दिया है। यह प्रयास कांग्रेस प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने सोमवार को संकेत दिया, जब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को इस आरोप के लिए सबूत या माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया था ।
जाहिर है कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में चुनावों को लेकर चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैहादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1,00,250 वोटों के "चोरी" ने भाजपा की लोकसभा जीत को मजबूती दी ।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इन आरोपों को "बेबुनियाद" और "संविधान का अपमान" कहा। उन्होंने राहुल गांधी को सात दिनों के भीतर सच साबित करने के लिए शपथपत्र दाखिल करने या राष्ट्र से माफी मांगने का निर्देश दिया ।
इसके बाद विपक्षी दलों ने आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा कि CEC का यह रवैया भाजपा के प्रवक्ता जैसा प्रतीत हो रहा है। RJD नेता मनोज झा और JMM सांसद महुआ मजी ने भी आयोग से गंभीर सवाल पूछे और दस्तावेजों की सच्चाई को चुनौती दी ।
बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत, एक चुनाव आयोग के प्रमुख को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया अपनानी होती है। हालांकि फिलहाल यह प्रस्ताव केवल विचाराधीन है, लेकिन यह संकेत देता है कि विपक्ष अब बिना प्रस्तावित कार्रवाई करने से नहीं चूकना चाहता।
विपक्ष का यह कदम चुनाव आयोग और विरोधी दलों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है। आरोपों, जवाब-तर्क और अब महाभियोग की संभावना ने राजनीतिक सरगर्मी को और तीव्र किया है। ये सभी घटनाएं अप्रैल-मई में शुरू हुए SIR (Special Intensive Revision) मतदाता सूची प्रक्रिया विवाद की बहस को और आगे बढ़ाएगी।
