कृषि क्षेत्र का बजट 78 फीसदी बढ़कर 1.39 लाख करोड़ रुपये, किसान आय दोगुनी करने पर फोकस

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में किसानों के लिए जैसे अपना खजाना ही खोल दिया है। उसने कृषि मंत्रालय का बजट आवंटन 78 फीसदी बढ़ाकर 1.39 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है। इसमें से 75000 करोड़ रुपये पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आवंटित किए गए हैं। पिछले वित्त वर्ष के लिए कृषि मंत्रालय का संशोधित बजट आवंटन 77,752 करोड़ रुपये था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए घोषणा की है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि क्षेत्र के बुनियादी सुविधाएं जैसे सिंचाई साधन, बाजार आदि विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में वैल्यू एडीशन के लिए निजी क्षेत्र में उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
छोटे किसानों को मिलेगी सम्मान निधि
पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 12.6 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को 6000 रुपये सालाना मदद की जाएगी। यह राशि उन्हें तीन किस्तों में दी जाएगी। यह स्कीम चुनाव से पहले लांच की गई थी। इसके अलावा सरकार ने फसल बीमा योजना के तहत आवटन 12,975.70 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 14,000 करोड़ रुपये कर दिया है। इस योजना से 5.61 करोड़ किसानों को लाभ मिल रहा है।
कर्ज सब्सिडी के लिए 18,000 करोड़ रुपये
वित्त मंत्री ने चालू वित्त वर्ष में किसानों को फसली कर्ज की ब्याज सब्सिडी देने पर 18,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया है जबकि पिछले साल इसका बजट 14,987 करोड़ रुपये था। खुले बाजार में कृषि उपज की कीमतें घटने पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के जरिये मदद देने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना के लिए आवंटन 1000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,000 करोड़ रुपये कर दिया है।
दूसरी कृषि योजनाओं के लिए आवंटन में भारी वृद्धि
इसी तरह प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना के तहत आवंटन 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये कर दिया है। हालांकि कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए आवंटन ज्यादा नहीं बढ़ा है। इसके लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कृषि सिंचाई योजना के लिए सरकार ने आवंटन 2954.69 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3500 करोड़ रुपये कर दिया है। हरित क्रांति के तहत 18 केंद्रीय योजनाओं के लिए आवंटन 11802 करोड़ से बढ़ाकर 12,560 करोड़ रुपये कर दिया है।
कृषि उपज में वैल्यू एडीशन के लिए उद्यमियों को सहायता
कृषि क्षेत्र में निवेश के बिंदु पर वित्त मंत्री ने कहा कि हम खेतों के उत्पादों की वैल्यू एडीशन को प्रोत्साहन देने के लिए निजी उद्यमियों को मदद देंगे। बांस और लकड़ी जैसी सहायक गतिविधियों और रिन्यूएबल एनर्जी में भी उद्यमियों को सहायता दी जाएगी।
तिलहन में आत्मनिर्भर होने की उम्मीद
वित्त मंत्री ने दलहन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों की तारीफ की। उन्होंने उम्मीद जताई कि तिलहन के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। इस समय तिलहन और खाद्य तेल की घरेलू खपत पूरी करने के लिए भारत को काफी आयात करना पड़ता है। पिछले वर्षों में दलहन का उत्पादन तेजी से बढ़ा।
ग्रामीण सड़कों पर 80,250 करोड़ रुपये व्यय
सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्लास्टिक वेस्ट सहित हरित वस्तुओं का इस्तेमाल करके 30,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। अभी तक देश की 97 फीसदी आबादी को सभी मौसमों में रोड कनेक्विटी सुलभ कराई जा चुकी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत तीसरे चरण में 125,000 किलोमीटर सड़कों का पुनरुद्धार किया जाएगा। इस पर 80,250 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने कहा है कि 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे।
कार्यक्रमों के केंद्र में गांव, गरीब और किसान
सरकार ने अपने प्रत्येक कार्यक्रम में गांव, गरीब और किसानों को केंद्र में रखा है। उसने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का प्रस्ताव किया है ताकि फिशरीज क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की कमी को पूरा किया जा सके। सरकार 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र हर इच्छुक परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन सुलभ कराएगी। मुफ्त एलपीजी स्कीम और बिजली कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव लेकर आए हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों मे 1.95 करोड़ मकान बनेंगे
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 1.95 करोड़ मकान बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएमएवाई के तहत मकान बनाने की अवधि घटकर 114 दिन रह गया जबकि 2015-16 में 314 दिन लगते थे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांस्फर के कारण मकान की अवधि घटी है। इकोनॉमिक वेल्यू चेन में 50,000 कारीगरों को लाने के लिए 100 नए क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे।