शिवसेना के बागी विधायकों को राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष के समक्ष अयोग्यता की कार्यवाही को 11 जुलाई तक के लिए टाल दिया और बागी विधायकों द्वारा उनकी अयोग्यता की मांग वाले नोटिस की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर प्रतिक्रिया मांगी।
शीर्ष अदालत ने, हालांकि, महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया कि विधानसभा में कोई फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए और कहा कि वे अवैधता के मामले में हमेशा संपर्क कर सकते हैं।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अवकाश पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को शिवसेना के 39 बागी विधायकों और उनके परिवार के सदस्यों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करने का निर्देश दिया।
महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी करते हुए, शीर्ष अदालत ने उन्हें बागी विधायकों द्वारा उन्हें दिए गए नो ट्रस्ट नोटिस के हलफनामे के रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया।
शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र के वकील का बयान भी दर्ज किया कि बागी विधायकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। मामले की सुनवाई अब 11 जुलाई को होगी
