अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक राज्य के सभी टोल प्लाजा के साथ-साथ यह सुविधा नेशनल हाइवों पर भी मिलेगी। इसके लिए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि उनके अंतर्गत आने वाले टोल प्लाजा पर सांसदों और विधायकों के लिए एक लेन अलग से रखी जाए।
अखबार के मुताबिक इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों का कहना है कि एक तरफ तो सरकार प्रदेश में वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए गाड़ियों से नीली बत्ती हटाने का निर्देश देती है। वहीं दूसरी तरफ वीआईपी लोगों के लिए टोल पर अलग से लेन बनाने के निर्देश जारी कर फिर से वीआईपी कल्चर लाने के लिए जोर दे रही है।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में विधायकों और सांसदों द्वारा टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट व बदतमीजी करने के कई मामले सामने आए है। विधायक और सांसदों को छोड़ दें तो राज्य की पुलिस भी टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट करती है।
