उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शुक्रवार को वर्ष 2018-19 का 4 लाख 28 हजार 354 करोड़ 52 लाख रुपये का मेगा बजट पेश किया। बजट में जहां युवाओं और किसानों के लिए कई घोषणाएं कर उन्हें लुभाने का प्रयास किया गया है वहीं आधारभूत ढांचे के विकास के लिए करोड़ों रुपये आवंटित कर सरकार की विकासवादी छवि को पुख्ता करने की कोशिश भ्ाी की गई है।
वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट भाषण की शुरुआत शायराना अंदाज में की, जिसमें पिछले साल की तुलना में 11.4 फीसदी ज्यादा राशि आवंटित की गई है। पिछले साल 3.84 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था। बजट में 44 हजार 53 करोड़ 32 लाख रुपये का राजकोषीय घाटा अनुमानित है। राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद 29.8 फीसदी तथा 27 हजार 99 करोड़ 10 लाख रुपये की राजस्व बचत अनुमानित है। 384619.37 करोड़ राजस्व की प्राप्ति होगी और 72280.09 करोड़ रुपये पूंजीगत प्राप्तियां होंगी। राज्य सरकार को राजस्व के तौर पर 256248.40 टैक्स से मिलेंगे। इसमें राज्य सरकार के टैक्स से 122700 करोड़ रुपये और 133548.40 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की हिस्सेदारी से मिलेंगे। सरकार ने विकास पर जोर देते हुए प्रदेश में मेट्रो परियोजनाओं को गति देने के लिए पांच सौ करोड़ का प्रावधान किया है। सड़क बनाने के लिए 11 हज़ार 343 करोड़, पुल के लिए 1817 करोड़ जारी किए गए हैं।
लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा की कामयाबी के बाद बुंदेलखंड पर योगी सरकार मेहरबान दिखी। सरकार ने बुंदेलखंड के विकास के लिए 650 करोड़ का इंतज़ाम किया है। बुंदेलखंड में प्रदेश सरकार इस वित्त वर्ष में पांच हजार तालाब खुदवाएगी ताकि पानी का संकट खत्म हो तथा 131 करोड़ रुपये सोलर पंप के लिये दिए गए हैं। बजट में मदरसे समेत शिक्षा व्यवस्था को सुधारने पर बल दिया गया है। दस स्मार्ट सिटी के लिए एक हजार 650 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
राज्य सरकार ने किसानों के लिए खजाना खोल दिया है। सौ करोड़ उर्वरक के अग्रिम भंडारण और किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी योजना के तहत दो सौ करोड़ रुपये रखे गए हैं। 20 कृषि उत्पाद केंद्र खोले जाएंगे। इससे किसानों को सहूलियत मिलेगी। गेंहूं खरीद के लिए 5500 केंद्र बनाए जाएंगे। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण के लिए 31 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। सरकार ने राज्यभर में पशुओं की सुरक्षा पर विशेष बल दिया है। राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
Lucknow: Chief Minister Yogi Adityanath arrives at #UttarPradesh Legislative Assembly to present the budget pic.twitter.com/4Kq6HABkkH
— ANI UP (@ANINewsUP) February 16, 2018
स्वरोजगार और प्रदेश में उद्योगों के लिए माहौल बनाने को खास तवज्जो दी गई है जिसके लिए 250 करोड़ के स्टार्टअप फण्ड, दीन दयाल ग्रामोद्योग योजना के लिए दस करोड़, खादी मार्केटिंग के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यूपी हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल्स और गारमेंट नीति-2017 के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य सुविधाएं बढाने पर भी बल दिया गया है। बजट में प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के लिए 291 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के फेज-तीन के तहत चार मेडिकल कालेजों झांसी, गोरखपुर, इलाहाबाद तथा मेरठ में उच्चीकृत विभाग बनाये जा रहे हैं तथा दो मेडिकल कॉलेजों कानपुर और आगरा में ऐसे विभाग बनाने के लिए कुल 126 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
