महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार रात को कहा कि मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई रोकने की कोशिश करने वाले पर्यावरण कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामलों को वापस लिया जाएगा। मेट्रो 3 लाइन के मेट्रो कार शेड निर्माण के लिए अक्टूबर में आरे कॉलोनी में मुंबई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड द्वारा पेड़ काटे जाने का विरोध कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई झड़प को लेकर मामले दर्ज किए गए थे।
सीएम ठाकरे ने संवाददताओं को बताया कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों को ये मामले वापस लेने का निर्देश दिया है। उन्होंने दोहराया कि वह मुंबई में किसी मेट्रो परियोजना को बाधित नहीं कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि ठाकरे ने कॉलोनी में मेट्रो कार शेड परियोजना के निर्माण कार्य पर रोक लगाए जाने की घोषणा की थी।
गौरतलब है कि मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए प्रशासन ने 2000 से अधिक पेड़ काट दिए थे। जिसके चलते मुंबई में काफी विरोध प्रर्दशन हुए थे। यह पिछली फडणवीस सरकार का अहम प्रोजेक्ट था।
बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा करेगी महाराष्ट्र सरकार
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन समेत राज्य में चल रही सभी विकास परियोजनाओं की समीक्षा के आदेश दिए हैं। बुलेट ट्रेन परियोजना को किसानों और आदिवासियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा जिनकी भूमि अधिग्रहित की जानी है।
आरे में रोका गया मेट्रो शेड का काम
उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कमान संभालते ही बड़ा फैसला लिया था। उन्होंने आरे कॉलोनी में बनने वाले मेट्रो कार शेड के प्रॉजेक्ट पर रोक लगा दी थी। हालांकि मेट्रो लाइन का काम जारी रहेगा। कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैनें आज अधिकारियों को आरे मेट्रो कार शेड प्रॉजेक्ट का काम रोकने का आदेश दिया। फिलहाल मेट्रो के काम पर कोई रोक नहीं है, लेकिन मेरे अगले आदेश तक आरे में एक भी पत्ता नहीं काटा जाएगा।
पर्यावरण नुकसान रोका जाएगाःआदित्य
आरे कॉलोनी पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा था कि, मुंबई के सभी लोग इस फैसले से खुश हैं। विकास कार्य जारी रहेंगे लेकिन पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोका जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने पिछले महीने आरे कॉलोनी क्षेत्र में वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण और पेड़ों की कटाई पर तस्वीर के साथ स्टेट्स रिपोर्ट मांगी थी तथा पेड़ों की कटाई को रोकने वाले एक आदेश की अवधि को बढ़ा दिया था। इसके बाद तमाम पर्यावरणविदों ने भी महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महागठबंधन सरकार से मांग की थी कि वह अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आरे कॉलोनी के मुद्दे को शामिल करे।
