दिल्ली विधानसभा में पांच दिवसीय मानसून सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को काफी हंगामा हुआ। सीसीटीवी कैमरों और दिल्ली में बढ़ते अपराधों को लेकर सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ महिला विरोधी नारे लगे तथा दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को हटाने का प्रस्ताव पारित हो गया।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कैबिनेट ने दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना को मंजूरी दे दी है लेकिन केंद्र सरकार की वजह से यह योजना एक साल से लटकी हुई है। केजरीवाल ने केंद्र की भाजपा पर निशाना साधते हुए दिल्ली सरकार को काम न करने देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली में अपराध बढ़ रहा है। महिलाओ के खिलाफ अपराध से लोग परेशान हैं। दिल्ली पुलिस कानून-व्यवस्था संभालने में पूरी तरह से नाकाम रही है तथा गृह मंत्रालय पूरी तरह से नाकाम रहा है। दिल्ली की सड़कों पर हर वक्त गैरकानूनी तरीके से गाड़ियां रहती हैं। शराब के ठेकों और पार्कों में धड़ल्ले से ड्रग्स का धंदा होता है। इन पर सख्ती हुई तो दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस दोनों को शराब और पैसा बांटने में परेशानी होने लगेगी। हमनें सैद्धान्तिक रूप से तीन साल में दिल्ली में सीसीटीवी लगाने की योजना को मंजूरी दी थी, लेकिन इन लोगों ने लगने नहीं दिया।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि भाजपा ने अंतिम मिनट में चीफ सेक्रेटरी से एक लेटर लिखवा दिया कि सीसीटीवी कैमरों की योजना का मामला बहुत जटिल है। केन्द्र सरकार जान-बूझकर तीन साल से मामले को अटका रही है। आप विधायक अलका लांबा ने मुख्यमंत्री के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से सवाल पूछा है कि क्या उनकी बेटी है तथा सीसीटीवी कैमरों की योजना में देरी होने के लिए चीफ सेक्रेटरी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हटाने का प्रस्ताव रखा जो सदन से पारित हो गया।
वहीं मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री द्वारा भाजपा और केन्द्र सरकार पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों की योजना में तीन साल की देरी की वजह खुद केजरीवाल कैबिनेट है। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर काम करने के लिए केवल राजनीति करने का आरोप लगाया।
