राजस्थान सरकार ने बहुचर्चित पहलू खान प्रकरण की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का फैसला किया है। राज्य सरकार के शुक्रवार देर रात जारी बयान के अनुसार यह दल 15 दिन में अपनी रपट राज्य सरकार को सौंपेगा। बता दें कि अलवर की जिला अदालत ने बुधवार को पहलू खान की भीड़ द्वारा हत्या के मामले में सभी छह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि राज्य सरकार निचली अदालत के फैसले को चुनौती देगी। बयान के अनुसार मुख्यमंत्री गहलोत ने पहलू खान प्रकरण में हाल ही आए अदालत के निर्णय की शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च अधिकारियों के साथ विस्तार से समीक्षा की। गहलोत ने इस प्रकरण की जांच में रही त्रुटियों पर विस्तार से चर्चा की।
एसआईटी करेगी मामले की जांच, 15 दिन में रिपोर्ट सौंपे
बैठक में निर्णय लिया गया कि अधीनस्थ अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील की जाए जिसके लिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता की सेवाएं ली जाएंगी। इसके साथ ही प्रकरण की जांच के लिए एडीजी (अपराध) की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाएगा। यह एसआईटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
एसआईटी की टीम में ये लोग शामिल
एसआईटी जांच में हो रही त्रुटियों और अनियमितताओं को चिह्नित कर इनके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय करेगा। बयान के अनुसार इस एसआईटी का नेतृत्व उप महानिरीक्षक (एसओजी) नितिनदीप बल्लगन करेंगे तथा इनके साथ एसपी (सीआईडी सीबी) समीर कुमार सिंह तथा एएसपी (सतर्कता) समीर दुबे टीम में शामिल होंगे।
एसआईटी जुटाएगी साक्ष्य
एसआईटी मामले की पड़ताल में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को चिन्हित करने के साथ ही मौखिक और कागजी साक्ष्य भी एकत्रित करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मामले को लेकर देर रात तक मुख्यमंत्री सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे।
प्रियंका गांधी ने किया था ट्वीट
प्रियंका गांधी द्वारा पहलू खान के मामले में ट्वीट किए जाने के बाद राजस्थान सरकार हरकत में आई। सरकार ने आरोपियों के बरी होने की फाइल मंगवाकर विधि विभाग से हाईकोर्ट में अपील करने की अनुशंसा कर भिजवा दी है। सोमवार को कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील भी की जाएगी।
इंस्पेक्टर से लेकर एएसपी कर चुके हैं जांच
पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले की जांच पहले इंस्पेक्टर रमेश सिनसिनवार कर रहे थे। जब उन पर मामले में पैसे लेकर आरोपियों के छोड़ने के आरोप लगे तो जांच डिप्टी एसपी परमाल सिंह गुर्जर को दे दी गई। डिप्टी एसपी पर भी आरोप लगे तो जांच एडिशनल एसपी रामस्वरूप शर्मा को सौंपी गई। रामस्वरूप शर्मा के बाद सरकार ने मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी।
