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सिद्दरमैया के बजट में स्वास्थ्य, किसानों पर जोर

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज विधानसभा में बजट पेश करते हुए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज शुरू...
सिद्दरमैया के बजट में स्वास्थ्य, किसानों पर जोर

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज विधानसभा में बजट पेश करते हुए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज शुरू करने, मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन देने, सरकारी कर्मियों को छठा वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने और सिंचाई सुविधा रहित किसानों के लिए रैयत बेलाकू योजना शुरू करने की घोषणा की। राज्य में इसी साल चुनाव होने हैं इस कारण मुख्यमंत्री ने सभी को लुभाने की कोशिश की है। सिद्धारामैया के पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है।

बजट पेश करने के बाद सिद्दरमैया ने कहा कि पूरा बजट 2,09,181 करोड़ रुपये का है। पिछले साल की तुलना में इसमें 22,620 करोड़ का इजाफा किया गया है जो 12.12 फीसदी अधिक है। उन्होंने कहा कि यह मेरी सरकार का छठा बजट है और सभी में राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन ऐक्ट का पालन किया गया है।

सरकारी कर्मियों को नया वेतनमान

मुख्यमंत्री ने कहा कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से 5.93 लाख सरकारी कर्मियों और 5.73 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। इसे लागू करने से खजाने पर 10,508 करोड़ रुपये का बोझ आएगा। आयोग ने वेतन ढांचे में 30 फीसदी बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि सिफारिशें लागू होने से कर्मचारियों के काम करने की गुणवत्ता और दक्षता बढ़ेगी जिससे सरकार कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में ज्यादा अच्छी स्थिति में होगी।

किसानों के लिए रैयत बेलाकू योजना 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई सुविधा रहित 70 लाख किसानों के लिए रैयत बेलाकू योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत वर्षा पर निर्भर खेती करने वाले किसानों को पांच हजार रुपये प्रति हेक्टेयर से लेकर अधिकतम दस हजार रुपये दिए जाएंगे। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा होंगे। इस पर हर साल 3,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा यदि किसी किसान ने प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति से कर्ज लिया हो और उसकी मौत हो जाती है तो उसके परिवार के लिए एक लाख रुपये तक माफ करने योजना की भी घोषणा की।

आरोग्य कर्नाटक योजना इसी महीने से शुरू होगी

उन्होंने इसी महीने से आरोग्य कर्नाटक योजना (यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज) इसी महीने से शुरू करने की घोषणा की। इसे साल के अंत तक पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। यह योजना प्राथमिक, गंभीर और अतिगंभीर रोगों के लिए होगी और सभी को दी जाएगी। इसके तहत उपकेंद्रों को अपग्रेड कर 9,000 से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए बजट में 6,645 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री अनिला भाग्य योजना

केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जवाब में सिद्दरमैया ने मुख्यमंत्री अनिला भाग्य योजना शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत 30 लाख लोगों को दो बर्नर वाले गैस स्टोव और दो सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इस पर 1,350 करोड़ रुपये खर्च आएंगे। उज्ज्वला योजना के क्रियान्वयन पर सिद्धरमैया सरकार और केंद्र के बीच तेज मतभेद के बीच यह योजना सामने आई है।

छात्रों को निःशुल्क बस पास

राज्य में सभी छात्रों को निःशुल्क बस पास दिए जाने की घोषणा की। इससे करीब 11 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। बजट में इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक और फर्स्ट ग्रेड कॉलेजों में प्रथम वर्ष छात्रों को मुफ्त लैपटॉप वितरण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा के लिए चरणबद्ध तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।  पीपीपी मॉडल के तहत सरकार कर्नाटक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाएंगे।

बजट में देशी शराब पर आठ प्रतिशत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाए जाने के अलावा कोई और लेवी नहीं बढ़ाई गई है। सिद्दरमैया ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने 105.5 किलोमीटर के बेंगलूरू मेट्रो फेज-3 के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इसके बाद बेंगलूरू मेट्रो के सभी फेज की लंबाई 266 किलोमीटर हो जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में 127 करोड़ के राजस्व अधिशेष के साथ 2.49 प्रतिशत सकल राज्य घरेलू उत्पाद(जीएसडीपी) की दर से 35, 127 करोड़ के राजकोषीय घाटे का अनुमान जताया गया है। सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक राजकोषीय दायित्व अधिनियम के तहत 2.5 प्रतिशत की सीमित दर के हिसाब से राज्य की कुल 2,86,127 करोड़ की देनदारी हो सकती है।

उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2016-17 के 7.5 प्रतिशत के मुकाबले बढ़कर 8.5 प्रतिशत रहा। इसके अलावा कृषि के साथ ही उद्योग के क्षेत्र में 4.9 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र में 10.4 प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि अनुमानित है।

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