पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट पेश किया। यह कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार का दूसरा बजट है।
-2.5 एकड़ तक की जमीन वाले छोटे किसानों के लिए दो लाख रुपये तक के कर्ज माफी की घोषणा की गई। इसके लिए 4250 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। इसके लिए 9,500 करोड़ रुपये रखे जाने की उम्मीद थी।
-कुल बजट 1,29,698 करोड़ रुपये का है। पिछला बजट 1,18,237 करोड़ का था।
-सभी आयकरदाताओं पर प्रति माह 200 रुपये डेवलपमेंट टैक्स लगाने की घोषणा।
-उद्योगों को पांच रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देने की घोषणा। इसके लिए 1440 करोड़ रुपये आवंटित।
-आयकरदाताओं पर 2400 रुपये सालाना का विकास टैक्स। इससे 150 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे।
-राज्य का बकाया कर्ज दो लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा। यह अभी तक का सर्वाधिक है।
-बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 914.57 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह पिछले साल के मुकाबले 18 फीसदी अधिक है।
-अमृतसर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए 39 करोड़ रुपये और फाजिल्का में टेरटियरी कैंसर केयर सेंटर के लिए 45 करोड़ रुपये देने की घोषणा।
-पटियाला स्थित पंजाब विश्विद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपये की रकम एकमुश्त दी जाएगी।
-1500 स्कूलों में आरओ सिस्टम लगाने के लिए नौ करोड़ रुपये और मुफ्त में सैनिट्री नैप्किन बांटने के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित।
-सभी सरकारी कॉलेजों में निःशुल्क वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
-अकाली दल के विधायकों ने सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में सदन से वाकआउट किया।
-आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों ने भी किया सदन से वाकआउट।
