रामगोपाल बूरी
वित्त विभाग की ओर से तैयार इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है। प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूर करवाने के लिए भेजा गया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा कर्मी प्रभावित होंगे। प्रदेशभर में इस प्रस्ताव का विरोध शुरू हो चुका है।
लिपिक ग्रेड द्वितीय के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम सेवक, पटवारी, आंगनबाड़ी कर्मचारियों सहित पुलिस विभाग में भी बड़े स्तर पर कर्मचारियों के वेतन पर कैंची चलाने की तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते राज्य सरकार ने साल 2013 में कर्मचारियों की तनख्वाह कम होने का हवाला देकर वेतन वृद्धि की थी।
कैबिनेट की मंजूरी और लागू हो जाएगा संशोधन
इससे पहले भी राज्य सरकार ने एक बार वेतन वृद्धि को वापस लेने की बात कही थी, लेकिन विरोध के बाद फैसले को अमलीजाम नहीं पहनाया जा सका था। बताया जा रहा है कि सरकार अगली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को पास करवाने जा रही है। राजस्थान में पे ग्रेड 2800 तक के कर्मचारियों का वेतन संशोधित कर कम करने के लिए वित्त विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद पत्रावली राजस्थान मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए भिजवा दिया है।
गहलोत सरकार ने 2013 में बढ़ाया था वेतन
इस प्रस्ताव के तहत जिनका पे ग्रेड 2800 है, वह घटकर 2400 हो जाएगा। इसी तरह से जिनका वेतन ग्रेड 2400 के अंतर्गत है, उनका उनका वेतन 1900 रुपए पे ग्रेड की श्रेणी में आ जाएगा। उल्लेखनीय है कि साल 2013 में तत्कालीन वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव गोविंद शर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के बाद वित्त विभाग द्वारा 28 जून 2013 को ग्रेड पे 2800 तक के कर्मचारियों की ग्रेड पे में वृद्धि की गई थी। उक्त निर्णय में ग्रेड पे में वृद्धि करने पर राजस्थान सिविल सेवा नियम 2008 की अनुसूची 5 के अनुसार न्यूनतम वेतन का निर्धारण किया गया था।
इस तरह बढ़ा और कम हो जाएगा वेतन
इस फैसले के बाद लिपिक ग्रेड द्वितीय की ग्रेड पे 1900 रुपए से बढ़कर 2400 होने पर कुल वेतन 7580 रुपए से बढ़कर 9840 रुपए हो गया था। यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है तो लिपिक ग्रेड पे 2400 रुपए वाले कर्मचारियों का वेतन पुन: 7580 रुपए हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो वित्त विभाग के इस प्रस्ताव से ग्रेड पे 2300 तक के लगभग 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का करीब 4000 से 5000 रुपये प्रतिमाह का वेतन कम होने की संभावना है।
आंदोलन की तैयारी में कर्मचारी संघ
राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शिवजीराम जाट ने बताया कि एलडीसी से लेकर सभी कर्मचारियों का सरकार वेतन कम करने जा रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। यदि सरकार हमारे विरोध के बाद भी नहीं मानती है तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
