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पंजाब सरकार के बजट में नए टैक्स का प्रस्ताव नहीं, पेट्रोल-डीजल की कीमत हुई कम

वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने सोमवार को पंजाब सरकार का 2019-20 के लिए कुल 1,58,493 करोड़ रुपये का बजट पेश...
पंजाब सरकार के बजट में नए टैक्स का प्रस्ताव नहीं, पेट्रोल-डीजल की कीमत हुई कम

वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने सोमवार को पंजाब सरकार का 2019-20 के लिए कुल 1,58,493 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में किसी भी नए टैक्स का प्रस्ताव नहीं किया गया है और सभी वर्गों को राहत देने की कोशिश की गई है। साथ ही पेट्रोल-डीजल पर वैट में कमी की गई है। इससे पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 1 रुपये सस्ता हो गया है। कीमतें आज रात से लागू होंगी। सरकार ने किसान, उद्योगों को भी राहत देने की घोषणा की है।

बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण और शहरी ढांचागत सुविधाओं पर जोर दिया गया है। इन क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन में 9 से लेकर 36 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। राज्य पर 2019- 20 के दौरान कुल बकाया कर्ज 2,29,612 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने का अनुमान लगाया गया है जो कि 2018-19 के संशोधित अनुमान में 2,12,276 करोड़ रुपये रहा है। वित्त मंत्री ने बढ़ते कर्ज के लिए पूर्व की अकाली दल-भाजपा सरकार के राजकोषीय मामलों में गैर-जिम्मेदाराना रवैये को जिम्मेदार ठहराया।

बजट में अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष  2019-20 में राजस्व घाटा 11,687 करोड़ रुपये रह सकता है। यह राज्य के जीडीपी का 2.02 फीसदी है। वहीं राजकोषीय घाटा 19,658 करोड़ रुपये रह सकता है जो राज्य के जीडीपी का 3.40 फीसदी रह सकता है।

किसानों की कर्ज माफी के लिए 3000 करोड़

किसानों के कर्ज माफी के लिए मनप्रीत सिंह बादल ने 3,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा, ‘हमारी सरकार योजना के अगले चरण के क्रियान्वयन में भूमिहीन किसानों और उन किसान परिवार के कर्ज माफ करेगी जिन्होंने मजबूरन खुदकुशी की।’

कार्रवाई के दौरान अकाली दल का प्रदर्शन

जैसे ही वित्त मंत्री मनप्रीत बादल विधानसभा में बजट पेश करने लगे तो उसी दौरान अकाली विधायकों ने सिद्धू तथा पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान स्पीकर राणा के.पी. सिंह अकालियों को नारेबाजी करने से रोकते रहे। वहीं आप विधायकों ने बजट के दौरान वॉकआउट किया।

चंडीगढ़, पंजाब विधानसभा में वित्त मंत्री मनप्रीत बादल की तरफ से पेश किए गए बजट के दौरान सदन में भारी हंगामा हुआ। अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया और कैबिनेट मंत्री नवजोत सिद्धू के बीच हुई तीखी बहस के बाद स्पीकर की तरफ से अकाली -भाजपा विधायकों को सदन में से बाहर कर दिया गया।

 बजट के मुख्य अंश

-पंजाब सरकार ने  पैट्रोल-डीजल से हटाया वैट, पैट्रोल 5 रुपए और डीजल 1 रुपए तक सस्ता

-डेरा बाबा नानक डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए 25 करोड़

-300 करोड़ रुपये गुरु नानक देव जी के 550 प्रकाश पर्व उत्सव के लिए

-जलियांवाला बाग के लिए 5 करोड़

-वजीफे के लिए 938.71 करोड़, पोस्ट मैट्रिक व अन्य वजीफा स्कीम

-आशीर्वाद स्कीम के लिए 100 करोड़

-वृद्धाश्रमों के लिए 31.14 करोड़

-स्मार्ट विलेज स्कीम के लिए 2600 करोड़

-2010 नए इंग्लिश मीडियम स्कूल बढ़ाए जाएंगे

-कन्या सरकारी स्कूल मलेरकोटला के पुनर्निर्माण के लिए 5 करोड़

-बेबे नानकी कॉलेज सुल्तानपुर लोधी के लिए 10 करोड़

-भूचो, बल्लुअना, धरमकोट, चबेवाल, दसुआ, समराला, नाभा, एस ए एस, मलोट, व खेमकरण में नए कॉलेज के लिए 50 करोड़

-पटियाला में नई ओपन यूनिवर्सिटी के लिए 5 करोड़

-सरकारी यूनिवर्सिटीज के लिए ग्रांट इन एड में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी

-पंजाबी यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़ की विशेष ग्रांट

-स्वास्थ्य के लिए बजट में 10.87 प्रतिशत की बढ़ोतरी

-एनएचएम के लिए 978.12 करोड़ का प्रावधान

-सरबत सेहत योजना के लिए 250 करोड़, 42 लाख परिवारों को मिलेगा कवर

-होशियार पुर, अमृतसर, फाजिल्का में केंसर सेंटर के लिए 60 करोड़

-गुरदासपुर, पठानकोट व संगरूर में पीपीपी मॉडल के तहत नए मेडिकल कालेज

-मोहाली सरकारी मेडिकल कालेज के लिए 60 करोड़

-लुधियाना, अमृतसर व जालंधर स्मार्ट सिटी के लिए 296 करोड़

-गूंगे बहरे बच्चों के लिए बारहवीं तक का स्कूल लुधियाना में। 6.54 करोड़ का प्रावधान

-अध्यापकों को स्पेशल एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए कॉलेज के लिए 15 करोड़

-मनरेगा के लिए 500 करोड़

-पटियाला, अमृतसर जालधर, लुधियाना में नहरी पानी को पीने के पानी के तौर पर सप्लाई करने के लिए 200 करोड़। कुल लागत 4800 करोड़

-स्ट्रीट लाइट्स के लिए 300 करोड़

-लिंक सड़कों की मरम्मत के लिए 2000 करोड़। 31000 किलोमीटर की होगी मरम्मत

-पुलिस थानों, चौकियों के रख रखाव के लिए 4 करोड़

-सरकारी घरों की मरम्मत के लिए 44 करोड़

-अदालतों के निर्माण अपग्रेडेशन के लिए 58 करोड़

-कंडी एरिया के 1414 गावों के विकास के लिए 100 करोड़

-ग्रामीण इलाकों में पेयजल के लिए 193 और आर ओ सिस्टम। 20 करोड़ का प्रावधान। पहले से हैं 2311 आर ओ

-बाढ़ से बचाव के लिए 100 करोड़

-बुड्ढा नाला में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 4.38 करोड़

-श्री आनंदपुर साहिब के इलाके में लिफ्ट इरिगेशन के लिए 19 करोड़

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