जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही डोमिसाइल कानून लाया जाएगा जिसके बाद भूमि कानून के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह घोषणा भी की कि नियमों की अधिसूचना पर काम करने के बाद युवाओं को अधिक नौकरियां दी जाएंगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री ने कहा, ''बहुत जल्द डोमिसाइल कानून लाया जाएगा, जिसके बाद भूमि अधिनियम लाया जाएगा।'' उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में विभिन्न वर्ग निवास कानून बनाने की मांग कर रहे हैं ताकि केंद्र द्वारा राज्य का विशेष दर्जा वापस लेने से भूस्वामियों और बेरोजगार युवाओं के हितों की रक्षा हो सके। जम्मू कश्मीर में सीएसआईआर-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन तथा जम्मू और कनाडा की दवा कंपनी इंडसस्कैन के बीच एक बड़े वैज्ञानिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद केंद्रीय मंत्री एक समारोह को संबोधित कर रहे थे।
उत्तर-पूर्व की तरह होंगे बदलाव
एमओयू पर हस्ताक्षर को ऐतिहासिक क्षण बताते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के भारत की पांच ट्रिलियन वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने की शुरुआत हुई है। पीएम मोदी बार बार यही कहते रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर उसी तरह का ध्यान दिया जाएगा जिस तरह पिछले पांच सालों में उत्तर-पूर्व में बड़ा बदलाव देखा गया है। यह सब कुछ समय के साथ होगा। उन्होंने कहा कि यह सब संभव है क्योंकि पहले की पाबंदियों को हटा दिया गया है और केंद्र शासित प्रदेश सीधे केंद्र को रिपोर्ट कर रहा है।
पूर्व सरकारों ने किए खोखले वादे
वर्तमान सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों और बेरोजगार युवाओं की चिंताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारों ने 50 हजार लोगों को रोजगार देने का वादा किया था लेकिन एक के लिए भी विज्ञापन नहीं निकाला गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सब कुछ करेगी। पिछले सरकार के वादों की तरह नहीं करेगी जो पूरे ही नहीं हुए। भ्रष्ट आचरण से युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर दिया था। जिन युवाओं को नौकरी दी गई थी, उन्हें 35 साल हो गए हैं लेकिन अभी भी उनके नियमित होने का इंतजार है।"
