काम के दबाव में रहने वाले झारखंड के पुलिसकर्मियों के लिए यह राहत देने वाली खबर है। राज्य सरकार ने प्रदेश के पुलिसकर्मियों को हर साल 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश देने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जल्द ही कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिया जायेगा। आरक्षी से इंस्पेक्टर स्तर के लोगों को इसका फायदा मिलेगा।
दरअसल यह सुविधा पहले से यहां के पुलिसकर्मियों को मिल रही थी। पिछले साल राज्य सरकार ने दिल्ली पुलिस की तर्ज पर यहां के पुलिसकर्मियों को साल में एक माह का अतिरिक्त वेतन देने का फैसला किया। इससे संबंधित आदेश जारी करने के क्रम में यह 20 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश के प्रावधान को खत्म कर दिया गया था। शर्त लगाई गई कि जो एक माह अतिरिक्त वेतन का लाभ लेंगे उन्हें क्षतिपूर्ति अवकाश देय नहीं होगा।
दरअसल जब लोग पर्व त्योहार में अवकाश मनाते हैं पुलिसकर्मियों पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने का दबाव रहता है। सामान्य दिनों में भी ज्यादा घंटे काम करने पड़ते हैं। अनेक बार वे सामान्य अवकाश का लाभ लेने से भी वंचित रह जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई थी।
झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडेय ने सरकार के फैसले पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि दो जुन को मुख्यमंत्री से बात हुई थी उन्होंने पुलिस के लिए आवश्यक सुविधाओं की मंजूरी का वादा किया था।
