जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने राज्य में राज्यपाल शासन लागू होने के बाद मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस दौरान विभिन्न पार्टियों से यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि राज्य में कब चुनाव होना चाहिए। बैठक में हर पार्टी के राजकीय अध्यक्ष को बुलाया गया है। राज्य में भाजपा-पीडीपी गठबंधन सरकार गिरने के एक दिन बाद जम्मू कश्मीर में बुधवार को राज्यपाल शासन लागू किया गया है।
राज्य में राज्यपाल शासन लगते ही आतंकियों के खिलाफ ऑपेरशन में तेजी लाने की नीति के तहत सुपर कॉप के नाम से विख्यात रिटायर्ड आईपीएस विजय कुमार को राज्यपाल का सलाहकार बनाया गया है, जो यूनिफाइड कमांड के साथ मिलकर आतंकियों के खिलाफ ऑपेरशन और पत्थरबाज़ों से निपटने की प्लानिंग करेंगे। गौरतलब है कि अगले सप्ताह से अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होने वाली है। ऐसे में माना जा रहा है कि राज्य में आतंकी हमले बढ़ सकते हैं। इसको रोकने के लिए केन्द्र सरकार मुस्तैद दिख रही है।
भाजपा ने 3 साल 3 महीने पीडीपी सरकार को समर्थन देने के बाद यह कहते हुए समर्थन वापस ले लिया था कि जिन मुद्दों को लेकर सरकार बनी थी उसमें कामयाबी नहीं मिली। पीडीपी के साथ गठबंधन तोड़ने की घोषणा करते हुए राम माधव ने कहा कि तीन साल पहले जो जनादेश आया था, तब ऐसी परिस्थितियां थीं जिसकी वजह यह गठबंधन हुआ था। लेकिन जो परिस्थितियां बनती जा रही थीं उससे गठबंधन में आगे चलना मुश्किल हो गया था। राज्य सरकार कई मुद्दों पर नाकाम रही, इसलिए गठबंधन वापस लिया जा रहा है। राज्य में 87 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2015 में हुए चुनाव में भाजपा को 25, पीडीपी को 28, नेशनल कांफ्रेंस को 15, कांग्रेस को 12 और अन्य को सात सीटें मिली थीं। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए 44 सीटें चाहिए।
