छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने आगामी तीन महीने में राज्य के 36 लाख परिवारों को उनकी जमीन का बी वन खसरा और नक्शा का नकल उपलब्ध कराने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टरों की जिम्मेदारी है कि सभी परिवारों को उनकी जमीन के नक्शे की नकल मिल जाए।
रमन सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के 56 लाख परिवारों को आबादी पट्टा उपलब्ध कराने का भी फैसला किया है। ग्रामीणों को पट्टा बांटने का काम इस साल नवंबर से शुरू होगा और अगले एक साल में सभी गांवों में आबादी पट्टा वितरण का काम पूरा कर लिया जाएगा।
