गुजरात में 9 दिसंबर को होने वाले मतदान से पहले चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को हिदायत दी है कि जीएसटी दरों में कटौती के विज्ञापन को फिलहाल रोक लिया जाए। इसके प्रकाशन से वोटरों पर प्रभाव पड़ रहा है।
हालांकि आयोग ने उस विज्ञापन के प्रकाशन की अनुमति दी है जिसमें जीएसटी की प्रक्रिया समझाने के साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
सरकार को कहा गया है कि इस तरह के विज्ञापन वह चुनाव के दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद जारी कर सकती है। 14 दिसंबर को गुजरात में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। इससे पहले चुनाव आयोग ने मनरेगा की दूसरी किश्त को जारी करने की अनुमति दी थी, लेकिन इस शर्त के साथ कि इसके प्रचार के लिए सरकार कोई कदम न उठाए।
आयोग ने गुजरात में आठ व नौ दिसंबर को विज्ञापन के प्रकाशन पर पहले ही रोक लगाई थी। सभी राजनीतिक दलों से कहा गया है कि ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित न कराएं जिसका जनता पर असर हो।
