छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को विधानसभा में कांग्रेस सरकार का पहला बजट 96,887 करोड़ रुपये का पेश किया। यह पिछले साल से करीब 8 प्रतिशत ज्यादा है। इसमें खेती के लिए 21,597 करोड़ रखे गए हैं तो सिंचाई योजनाओं के लिए भी राशि बढ़ाई गई है। इसके लिए 2,995 करोड़ का बजट रखा गया है। राज्य की आर्थिक विकास दर 6.08 प्रतिशत अनुमानित की गई और कोई नया कर नहीं लगाया गया है।
बिजली का बिल होगा आधा
मुख्यमंत्री 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा करने की घोषणा की है। इसके लिए बजट में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है तथा गरीब परिवार को हर महीने 35 किलो राशन देने के लिए 4000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
ये है बजट की खास बातेः
- कृषि ऋण माफ करने के लिए रखे गए हैं 5 हजार करोड़
- 25 सौ रुपये समर्थन मूल्य के लिए 7 हजार करोड़
- बिजली बिल आधा करने के लिए 400 करोड़
- विधायक निधि की राशि बढ़ाकर 1 करोड़ से की गई 2 करोड़
- आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक के भत्ते के लिए 45 सौ करोड़ का प्रावधान
- एससी-एसटी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति 1 हजार प्रतिमास
- गिरौदपुरी, भंडारपुरी और दामाखेड़ा में विकास के लिए 5-5 करोड़
- व्यवसायिक बैकों में बांटे गए 4 हजार करोड़ का अल्पकालीन कृषि ऋण माफ
- किसानों के 207 करोड़ का सिंचाई कर माफ
- खिलाड़ियों के लिए होगी 55 खेल प्रशिक्षिकों की नियुक्ति
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 1,723 करोड़ का प्रावधान
- मनरेगा के लिए रखे गए हैं 1 लाख 542 करोड़
- चावल देने के लिए 4000 करोड़ का प्रावधान
- आंगनबाड़ी को प्राथमिक नर्सरी से जोड़ा जाएगा
- राज्य शासन में होने वाली भर्ती की समय सीमा को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया
- दिव्यांग जनों की विवाह राशि 50 हजार से बढ़ाकर की गई 1 लाख
- सुपर बेड़ा के लिए साफ पानी के लिए 5 करोड़ दिए जाएंगे
- स्वास्थ्य में यूनिवर्सल योजना लागू की जाएगी
- 2 लाख युवाओं का कौशल प्रशिक्षण के तहत रोजगार देने का लक्ष्य
- 3 लाख 17 करोड़ रखे गए हैं रेलवे परिवहन के लिए
- जगदलपुर ओर बिलासपुर में मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किया जाएगा
- मक्का खरीदी की व्यवस्था को पुख्ता किया जाएगा
- मिड डे मील बनाने वालों का मानदेय बढ़ाकर 1500 रुपये किया गया
- प्राथमिक स्वास्थ्य में 24 घंटे नर्सों की व्यवस्था की जाएगी
- दुर्ग और शाजा में खुलेंगे नए कृषि महाविद्यालय
