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सारदा चिटफंड मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को मिली अग्रिम जमानत

सारदा चिटफंड मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की...
सारदा चिटफंड मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को मिली अग्रिम जमानत

सारदा चिटफंड मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है यानी राजीव कुमार को इस मामले में अग्रिम जमानत मिल गई है। इससे पहले कुमार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई।

राजीव की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि सीबीआई की ओर से पेश तमाम तथ्यों को खंगालने के बाद ऐसा नहीं लगता कि राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। हालांकि इसके साथ ही हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा है कि राजीव कुमार को जब-जब सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाएगी तो उन्हें हाजिर होना होगा। बशर्ते सीबीआई को इसके लिए 48 घंटे पहले नोटिस देना पड़ेगा। राजीव कुमार को आज 50,000 रुपये के मुचलके पर अग्रिम जमानत मिली है।

इस मामले में सोमवार को पूरी हुई सुनवाई

सीबीआई के वकील वाईजे दस्तूर ने न्यायमूर्ति एस मुंशी और एस दासगुप्ता की पीठ के सामने कुमार की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपनी दलीलें दी थीं। दलील पूरी होने के बाद बंद कमरे में मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने सुनवाई स्थगित कर दी। कुमार के वकीलों ने पीठ के समक्ष गुरुवार को याचिका के समर्थन में दलीलें पूरी कर ली थीं।

राजीव के वकीलों ने मामले की सुनवाई बंद कमरे में करने का अनुरोध किया था, जिस पर 25 सितंबर को अदालत ने सहमति जताई थी। अदालत ने निर्देश दिया था कि सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े वकील ही मौजूद रहेंगे।

सत्र अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका की थी खारिज

अलीपुर जिला और सत्र अदालत ने 21 सितंबर को कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने करोड़ों रुपये के सारदा चिटफंड घोटाले में पूछताछ के लिए पेश होने को लेकर कुमार को कई नोटिस भेजे थे। वर्तमान में कुमार पश्चिम बंगाल अपराध शाखा विभाग (सीआईडी) में अतिरिक्त महानिदेशक हैं। 

सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप

राजीव कुमार इस समय सीआईडी में अतिरिक्त निदेशक हैं। पिछले हफ्ते कोलकाता हाई कोर्ट ने राजीव कुमार को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम राहत हटा ली थी। कुमार पर शारदा घोटाला मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2014 में सीबीआई को मामला हस्तांतरित करने से पहले राजीव कुमार शारदा घोटाले की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी का एक हिस्सा थे।

सीएम ममता के हैं करीबी

राजीव कुमार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है। इसी साल फरवरी महीने में सीबीआई टीम उनसे पूछताछ करने पहुंची थी, तब राज्य के पुलिसकर्मियों और केंद्रीय अधिकारियों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली थी। इस घटना के बाद ममता बनर्जी धरने पर भी बैठ गई थीं। सीबीआई के अधिकारियों को रोकने के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जमकर फजीहत का सामना करना पड़ा था।

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