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लॉकडाउन में कहां राहत और कहां सख्ती, जानें राज्यों की स्थिति

कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने लिए 25 मार्च से देश को किए गए लॉकडाउन के लगभग चार सप्ताह बाद पहली...
लॉकडाउन में कहां राहत और कहां सख्ती, जानें राज्यों की स्थिति

कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने लिए 25 मार्च से देश को किए गए लॉकडाउन के लगभग चार सप्ताह बाद पहली बार बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य आज यानि 20 अप्रैल से उद्योग, कृषि समेत कुछ निश्चित क्षेत्रों में थोड़ी राहत देने जा रहे हैं। हालांकि, लॉकडाउन पूर्ण रूप से 3 मई को समाप्त होगा, लेकिन अर्थव्यवस्था को कुछ रफ्तार देने के लिए यह जरूरी कदम उठाया गया है। कई राज्यों ने अभी कोरोना संक्रमण के लगातार आ रहे नए मामले को देखते हुए इसमें किसी तरह की कोई रियायत फिलहाल नहीं देने का फैसला किया है। 

आज से कहां पर लॉकडाउन के दौरान रियायतें दी गई हैं:

राजस्थान में मोडिफाइड लॉकडाउन

राजस्थान में भी सोमवार को मोडिफाइड लॉकडाउन शुरू हो गया। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विकास कार्यों, सिंचाई परियोजनाओं समेत कई सार्वजनिक क्षेत्रों में काम की इजाजत दे दी है। इसके अलावा छोटी औद्योगिक इकाइयों, ऑनलाइन डिलिवरी कंपनियों, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम और सभी तरह के सामानों की ढुलाई के कामकाज को लेकर भी छूट दी जा रही है। संशोधित लॉकडाउन में नगरपालिका के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग शुरू हो सकेंगे तथा शहरी क्षेत्रों में उन्हीं उद्योगों को सीमित छूट दी गई है, जिनमें श्रमिकों को फैक्ट्री में रखने की उचित व्यवस्था उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यक सेवाओं के लिए पूर्व में जो पास जारी किए गए हैं, वे आगे भी मान्य होंगे। नए ई-पास ऑनलाइन बनाए जाएंगे। लोगों को इस दौरान आवाजाही में गाइडलाइन के अनुसार छूट रहेगी। हालांकि आवश्यक सेवाओं से बाहर आने वाले प्रतिष्ठान, दुकानें, धार्मिक स्थल पर पूर्व लॉकडाउन की तरह पूर्व रूप से बंद रहेंगे। सरकार ने बाहर निकलने वालों के लिए मास्क, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, हॉटस्पॉट इलाकों में प्रतिबंध जारी रहेगा। नियमों का पालन नहीं करने वालों की गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए गए हैं।हालांकि प्रदेश के सभी हॉटस्पॉट यानी कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित और कर्फ्यू वाले इलाकों में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। ऐसे इलाकों में बेवजह मिलने पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। सरकार ने इस दिशा में तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। 


महाराष्ट्र: ग्रीन और ऑरेंज जोन में उद्योगों को कामकाज बहाल करने की अनुमति

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस के संबंध में चिह्नित किए गए 'ग्रीन और 'ऑरेंज जोन में उद्योगों को नियंत्रित तरीके से कामकाज बहाल करने की अनुमति दी जाएगी। एक वीडियो संदेश में उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान अपने कामगारों को आवास की सुविधा मुहैया कराने वाले उद्योगों को राज्य से अनाज की आपूर्ति की जाएगी और कच्चे माल की अनुमति दी जाएगी।  ठाकरे के इस आदेश के बाद महाराष्ट्र में ग्रीन और ऑरेंज क्षेत्रों के उद्योगों को नियंत्रित तरीके से उत्पादन और प्रसंस्करण की गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी जा रही है। उद्योगों को अपने कामगारों के लिए रहने की व्यवस्था करनी होगी। वे काम के लिए लंबी दूरी की यात्रा नहीं करेंगे। 'ग्रीन जोन में वे क्षेत्र आते हैं जहां कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया है, जबकि 'ऑरेंज जोन में वे क्षेत्र आते हैं जहां कम मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आवश्यक सेवाओं की आवाजाही के अलावा सभी जिलों की सीमाएं सील रहेंगी। उन्होंने कहा, ''कृषि उपज और कृषि उपकरणों की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है। सभी आवश्यक वस्तुओं को लॉकडाउन पाबंदियों से मुक्त रखा जाएगा।'' मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार राज्य में सभी प्रवासी मजदूरों की देखभाल करेगी।

पंजाब: तीन मई तक कर्फ्यू में कोई ढील नहीं, केवल गेहूं की खरीद होगी

पंजाब सरकार ने कहा है कि वह तीन मई तक गेंहू की खरीद को छोड़ कर कर्फ्यू में और कोई छूट नहीं देगी। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कोरोना वायरस महामारी के कारण उभरे हालात को लेकर प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर वर्तमान स्थिति का जायजा लेने के बाद यह घोषणा की। एक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने रविवार शाम कर्फ्यू में तीन मई तक किसी भी तरह की ढील देने से इंकार कर दिया, जबकि केवल गेंहू की खरीद को अनुमति दी गई। सिंह तीन मई को फिर से हालात का जायजा लेंगे। इस फैसले के साथ ही 20 अप्रैल से दी गई सभी तरह की छूट को वापस ले लिया गया है। इससे पहले, दिन में ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों, किताब की दुकानों, ढाबों, एयर कंडीशनर का काम करने वाले दुकानदारों के साथ ही सोमवार से निर्माण संबंधित गतिविधियों के तौर पर रेत और बजरी खनन तथा 'स्टोन क्रशिंग को अनुमति दी गई थी।  

उत्तर प्रदेश: 56 जिलों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दी जाएगी छूट

उत्तर प्रदेश के 56 जिलों को आज से लॉकडाउन में छूट मिलेगी। केंद्र सरकार की कल की गाइडलाइन के अनुसार यूपी के 56 जिलों में कल से छूट दी जाएगी। वहीं जिन जिलों में 10 से अधिक केस हैं उन 19 जिलों में कल से मिलने वाली छूट पर जिलाधिकारी फैसला करेंगे। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कल से सशर्त कुछ उद्योगों को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। हालांकि जिन जिलों में सशर्त उद्योग शुरू करने की अनुमति होगी। वहां लॉकडाउन तथा सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। सचिवालय में भी कल से काम सीमित कर्मचारियों के साथ शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के दौरान जिलों में कुछ गतिविधियों को शुरू करने का जिम्मा डीएम पर छोड़ दिया है। साथ ही आगाह किया है कि कोरोना संक्रमण वाले 19 संवेदनशील जिलों में, जहां 10 या उससे ज्यादा संक्रमित हैं, पूरी सजगता व सतर्कता के साथ फैसला किया जाए। इन गतिविधियों में उद्योग, निर्माण कार्य, एक्सप्रेस वे व हाईवे निर्माण जैसे काम भी शामिल हैं। जिला स्तर पर कुछ औद्योगिक गतिविधियों में छूट दिए जाने के संबंध में जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त, डीआईजी, आईजी, एडीजी, एसपी, एसएसपी, जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारी, उद्यमी आदि परस्पर विचार-विमर्श कर निर्णय लें।

बिहार के 37 जिलों में थोड़ी छूट

बिहार के 37 जिलों में लॉकडाउन से थोड़ी छूट मिली है। सीवान रेड जोन में है, इसलिए यहां छूट नहीं मिली है। 13 जिले ऑरेंज जोन में हैं। यहां हॉटस्पॉट क्षेत्र को छोड़ अन्य इलाकों में छूट मिली है। बिहार के 24 जिले ऐसे हैं यहां कोई संक्रमित नहीं है। यहां भी छूट मिली है। राजधानी पटना के सुल्तानगंज में 15 और खाजपुरा में 18 अप्रैल को मरीज मिलने से ये इलाके हॉटस्पॉट हैं, इसलिए यहां सबकुछ बंद है। यहां बाकी औद्योगिक इलाके और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी उद्योग खुल जाएंगे। गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार ही बिहार में सारी छूट दी जाएगी। उद्योगों के संचालन के लिए पास लेने की जरूरत होगी। इसमें कोई परेशानी न हो इसके लिए उद्योग विभाग ने बियाडा के क्षेत्रीय अधिकारियों को जिला उद्योग केंद्र से संबद्ध किया है। उद्यमियों को जिला उद्योग केंद्र में पास के लिए आवेदन करना होगा। राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू होने के साथ ही राज्य सरकार के सभी विभागों और कार्यालयों में भी काम शुरू होने जा रहा। इस बारे में सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक वर्ग क और ख के सभी पदाधिकारी प्रतिदिन कार्यालय में आएंगे। वहीं वर्ग ग और इसके नीचे के तथा संविदा कर्मी एक तिहाई की संख्या में कार्यालय आएंगे। बिहार में सोमवार से मनरेगा के तहत काम शुरू कर दिए जाएंगे ताकि मजदूरों को रोजगार मिल सके। बाहर से आए मजदूरों को भी मनरेगा से लिंक करने का निर्देश उन्होंने दिया है। इसके अलावा 7 निश्चय के कार्यक्रम- हर घर नल का जल, पक्की गली-नालियॉ, शौचालय का निर्माण, तालाबों/पोखरों का जीर्णोद्धार कार्य शुरू करने के निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं। इसी प्रकार मुख्य और ग्रामीण सड़कें, पुल-पुलिया आदि निर्माण कार्य भी शुरू किए जाएंगे। बाढ़ नियंत्रण कार्य के तहत तटबंधों आदि के मरम्मत कार्य भी शुरू होंगे। जमीन की रजिस्ट्री का काम भी शुरू हो जाएगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों तथा औद्योगिक क्षेत्र की यूनिट चालू करने की अनुमति दी गई है। जूट उद्योग, सीमेंट, अलकतरा, माइनिंग के उद्योग, ऑयल गैस रिफाइनरी और खाध्य प्रसंस्करण उद्योग की शुरुआत होगी। इसको लेकर संबंधित विभागों द्वारा भी आदेश जारी किया गया है। उद्योग विभाग राज्य में पहले से चल रहे 3 हजार उद्योगों को भी शुरू करने की तैयारी में है।बिहार में लॉकडाउन में माल वाहक वाहनों का सुगमता से परिचालन हो सके, इसको लेकर राज्य सरकार ने एनएच और एसएच पर  ढाबे और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी है। हर 15 किलोमीटर पर एक ढाबे-रेस्टूरेंट खोलने की अनुमति है, ताकि मालवाहक वाहनों को चलाने वाले और उसके सहायक को भोजन आदि की दिक्कत नहीं हो। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया गया है कि मालवाहक वाहनों की मरम्मति के लिए गैरेज और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें भी खुलेंगी। निर्माण कार्य में लगने वाले बालू, गिट्टी और सीमेंट की आपूर्ति की व्यवस्था सरकार कर रही है।


दिल्ली में कोई राहत नहीं, 27 अप्रैल को होगी समीक्षा

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने तय किया है कि वह जारी लॉकडाउन में कम से कम एक सप्ताह तक राहत नहीं देगी क्योंकि फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रसार थमा नहीं है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय लोगों का जीवन बचाने के उद्देश्य से किया गया है। केजरीवाल ने ऑनलाइन प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हाल में जो 736 नमूने एकत्रित किए गए, उनमें से 186 लोगों में शनिवार को संक्रमण की पुष्टि हुई और इनमें से किसी में लक्षण नजर नहीं आ रहे थे। इन लोगों को भी पता नहीं था कि वे वायरस की चपेट में आ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, “हमने जब उनमें से एक से बात की तो उसने कहा कि वह लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा चलाए जा रहे खाद्य केंद्र पर भोजन देने का काम कर रहा था। मैंने उस केंद्र पर गए सभी लोगों की त्वरित जांच के आदेश दिए। हम पूरे शहर में सरकार संचालित केंद्रों में भोजन वितरित करने का काम कर रहे सभी लोगों की त्वरित जांच भी कराएंगे।” उन्होंने इससे पहले कहा था कि उनकी सरकार राष्ट्रीय राजधानी में करीब 10 लाख लोगों को रोजाना भोजन उपलब्ध करा रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और सरकार एक हफ्ते बाद फिर से स्थिति का आकलन करेगी। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक सरकार 27 अप्रैल को स्थिति की समीक्षा करेगी।

तमिलनाडु में समिति की रिपोर्ट पर विचार के बाद पाबंदियों में ढील देने पर निर्णय

लॉकडाउन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश सोमवार से लागू होने के मद्देनजर तमिलनाडु सरकार राज्य में कुछ उद्योगों को पाबंदियों से ढील देने पर फैसला कर सकती है। यह फैसला एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद लिया जाएगा। राज्य सरकार ने कहा कि रिपोर्ट सोमवार को आने की संभावना है और कोई फैसला लिए जाने तक मौजूदा पाबंदियां लागू रहेंगी। उसने रविवार को बताया कि केंद्र ने 15 अप्रैल को बंद के दूसरे चरण के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी करते हुए राज्यों से उद्योगों और अन्य सेवाओं के कामकाज पर फैसला लेने के लिए कहा था इसके बाद समिति का गठन किया गया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, समिति सोमवार को मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी जो इस पर विचार करने के बाद पाबंदियों में ढील देने पर फैसला लेंगे। विज्ञप्ति में कहा गया है, ''पाबंदियां तब तक जारी रहेंगी जब तक सरकार आदेश जारी न करे।

कर्नाटक सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन 21 अप्रैल की मध्यरात्रि तक बढ़ाया

कर्नाटक सरकार ने गृह मंत्रालय द्वारा लागू लॉकडाउन को 21 अप्रैल मध्यरात्रि तक बढ़ाने के लिये रविवार को नये आदेश जारी किए। सूत्रों ने कहा कि सरकार 21 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में छूट देने पर विचार कर रही है और सोमवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसपर चर्चा हो सकती है। सरकार के आदेश में कहा गया है कि मुख्य सचिव टी एम विजय भास्कर ने राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की हैसियत से सभी विभागों, जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य विभाग प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये राज्य में अमल में लाए जा रहे उपायों को जारी रखें। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश जारी किए थे कि 3 मई तक लॉकडाउन जारी रखा जाए। हालांकि मंत्रालय ने जनता की मुश्किलों को कम करने के इरादे से दिशा-निर्देशों के अनुसार 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों का चुनाव करने की अनुमति दी है।

मध्यप्रदेश के 26 जिलों में आज से थोड़ी ढील

कोरोना संक्रमण से प्रभावित जिलों को छोड़ मध्यप्रदेश की सरकार ने सोमवार से 26 जिलों में थोड़ी आजादी दी है। भारत सरकार की गाइड लाइन को पालन करते हुए, आज से काम-धंधे शुरू होंगे। भोपाल, इंदौर और उज्जैन के शहरी इलाकों में कोई छूट नहीं दी गई है। यहां सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। साथ ही जहां छूट दी गई, वहां काम काज के लिए कोरोना संक्रमित जिलों से कोई कामगार या व्यक्ति नहीं जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार रात इस बात की घोषणा की है। भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार 20 अप्रैल से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चुनिंदा गतिविधियों में लाकडाउन से छूट रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां सशर्त अनुमति के साथ जारी रहेंगी। आंगनवाड़ियां बंद रहेंगी। सीएम ने कहा है कि इन 26 जिलों में आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी। साथ ही बाजार भी खुल जाएंगे, लेकिन इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा।

तेलंगाना में 7 मई तक लॉकडाउन

देश में कोरोना वायरस के संक्रमण में तेजी आने के बाद तेलंगाना सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार के 3 मई तक लॉकडाउन के फैसले के बाद राज्य सरकार ने इसे 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इस फैसले को लेकर केसीआर सरकार की तरफ से कहा गया है कि हमने तेलंगाना में 7 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और यह 8 मई को खत्म होगा। राज्य सरकार की तरफ से बताया गया है कि तेलंगाना में अब तक विदेश से लौटे सिर्फ 64 लोग ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब हमलोग दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज में शामिल हुए जमातियों के यात्रा इतिहास को खंगाल रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से लॉकडाउन के फैसले को बढ़ाने को लेकर कहा गया है कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इसे पूरे तेलंगाना में कड़ाई से लागू किया जा सके। तेलंगाना सरकार ने राज्य में ऑनलाइन फूड सर्विस देने वाली कंपनी जोमैटो, स्वीगी और पिज्जा डिलीवरी को भी पूरी तरह बंद करने का फैसला लिया है। फैसले को लेकर मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने कहा कि अगर हम पिज्जा नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। तेलंगाना सरकार ने कहा है कि 5 मई को कैबिनेट मीटिंग में हालात को देखते हुए फैसले लिए जाएंगे। केसीआर ने कहा कि हम एयरपोर्ट पर हवाई सेवा का संचालन शुरू नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं हम स्वीगी, जोमैटो, और पिज्जा की डिलीवरी पर भी रोक लगा रहे हैं।

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