संयुक्त किसान मोर्चा की मंगलवार को होने वाली बैठक के एजेंडे में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सरकार की ‘निष्क्रियता’ जैसे मुद्दे शामिल हैं।
विभिन्न किसान संगठनों के अंब्रेला संगठन की बैठक में 60 से अधिक कृषि निकायों के भाग लेने का कार्यक्रम है। एक किसान नेता और संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के सदस्य अभिमन्यु कोहर ने कहा, "पूरे भारत के कृषि संगठन बैठक में भाग लेंगे।"
पिछले हफ्ते, एसकेएम ने किसानों से किए गए "लिखित वादों से पूरी तरह से मुकर जाने" पर निराशा व्यक्त करते हुए अपने आंदोलन के अगले चरण की घोषणा की, जब 9 दिसंबर को अब निरस्त कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर का विरोध हटा लिया गया था।
मंगलवार की बैठक में चर्चा किए जाने वाले मुद्दों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि किसानों के हितों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार किया जाएगा।
कोहर ने कहा, "हम न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी के साथ-साथ एसकेएम को अराजनीतिक रखने के लिए नियमों और विनियमों पर चर्चा करेंगे। कृषि पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के 2021 के फैसले पर भी चर्चा की जाएगी। यह एक गलत निर्णय है और भारत को सीधे प्रभावित करता है।"
विश्व व्यापार संगठन के एक पैनल ने 14 दिसंबर, 2021 को भारत को रिपोर्ट को अपनाने के 120 दिनों के भीतर उत्पादन सहायता, बफर स्टॉक और विपणन और परिवहन योजनाओं के तहत कथित रूप से प्रतिबंधित सब्सिडी वापस लेने की सिफारिश की।
उन्होंने कहा, "हम लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर भी चर्चा करेंगे। असली अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है लेकिन किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है।"
