कश्मीर में हो रही लगातर टारगेट किलिंग और आतंकवादियों द्वारा बेरोक-टोक लक्षित हत्याओं पर मंगलवार को विभिन्न कश्मीरी प्रवासी पंडित संघटनो ने चिंता व्यक्त की और जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग डेलीगेशन का प्रस्ताव रखा।
कश्मीरी पंडितों की बेहतरी के लिए कार्य करने कई संस्थाओं ने मंगलावर को पनुन कश्मीर, जम्मू और कश्मीर विचार मंच, रूट इन कश्मीर, यूथ 4 पनुन कश्मीर और ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा (जीकेपीडी) के प्रतिनिधियों ने एक बैठक की और पंडितों सहित अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर लगातार हमलों के बाद घाटी की स्थिति पर चर्चा की।
दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में शनिवार से दो अलग-अलग हमलों में दो प्रवासी मजदूरों और एक कश्मीरी पंडित की मौत के बाद संयुक्त बैठक हुई।
संघठनाे की संयुक्त बैठक के बाद एक बयान जारी जिया गया। बयान में बताया गया, "बैठक में सभी संगठनों ने अपनी मातृभूमि में पंडितों के पुनर्वास की सुविधा के लिए एक 'भू-राजनीतिक' प्रयास और नरसंहार के अपराधों की जांच में सहायता के लिए विशेष जांच टीमों के गठन के साथ-साथ नरसंहार रोकथाम विधेयक को लागू करने सहित कई मांगों का समर्थन किया।"
पार्टियों ने पंडित समुदाय से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक न्यायाधिकरण के गठन और कश्मीर में लक्षित हत्याओं से बचने के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के कर्मचारियों को घाटी से बाहर स्थानांतरित करने का भी आह्वान किया।
