जुलाई मध्य में जब बाढ़ के पानी ने असम की राजधानी गोहाटी से 70 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र की रेतीली जगह अलीकाह चार को अपनी चपेट में लिया तो हबीबुर रहमान और उसके परिवार के छह सदस्य अपनी-अपनी चीजों को बचाने में लग गए। अपने सामान के बीच उनकी चिंता पीले पड़ गए, कोने से फट गए चंद कागज के टुकड़ों के प्रति ज्यादा थी। रहमान ने उन्हें पानी से बचाने के लिए प्लास्टिक में लपेट लिया है। ये कागज उस जमीन के हैं दस्तावेज हैं जिन पर उसके पिता और दादा का नाम लिखा हुआ है। यही दस्तावेज आने वाले सप्ताह में उनका और उनके परिवार का भविष्य तय करेगा। क्योंकि कुछ ही हफ्तों में बहु प्रतीक्षित नेशनल रजिस्टर सिटिजंस (एनआरसी) छप कर आने वाला है।
इसी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी के प्रकाशन की समय सीमा को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। लेकिन उस दस्तावेज से रहमान उनकी पत्नी अकलीमा खातून और बेटे सात साल के बेटे नूर अलम और पांच साल के फरीदूल को कोई मदद नहीं मिलने वाली। इन लोगों का नाम पिछले साल नागरिकता दस्तावेज से अपना नाम हटा लिया था। विडंबना है कि उनकी दो बेटियां 14 साल की समीरा बेगम और 11 साल की शाहिदा खातून का नाम नागरिकता रजिस्टर में शामिल है। प्रक्रियागत खामियों ने एनआरसी अपडेट को संदेह के घेरे में ला दिया है लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इसमें सभी "वास्तविक भारतीय नागरिकों" को शामिल किया जाएगा।
एक लाख से ज्यादा नागरिक सूची से बाहर
पिछले साल, 3.29 करोड़ आवेदकों में से अनुमानित 40 लाख लोगों को अंतिम एनआरसी मसौदे से छोड़ दिया गया था। इस साल 26 जून को प्रकाशित दूसरी सूची में रोस्टर के 1.02 लाख लोगों कथित रूप से अपनी नागरिकता साबित करने में विफल रहे। रहमान परिवार ने भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए फिर से याचिका दायर की है और दोबारा दस्तावेज जमा किए हैं। साथ ही विभिन्न जिलों में स्थित कई एनआरसी केंद्रों की कम से कम छह सुनवाई में जा चुके हैं। लेकिन उनके परिवार के लिए यह सब भी पर्याप्त नहीं है। 39 साल के हबीबुर ने आउटलुक को बताया कि ‘अब सिर्फ आशा ही है। हम सिर्फ आशा और प्रार्थना ही कर सकते हैं कि सूची में हमारे नाम जुड़ गए हों। बाढ़ ने हमारे घर के थोड़े से हिस्से को खराब कर दिया है और अब ये एनआरसी का तनाव। हबीबुर एक कमरे के मकान में रहते हैं। उनकी एक और बेटी जो अब तीन साल की है, एनआरसी प्रक्रिया शुरू होने के बाद पैदा हुई थी। असम के उस पार, जहां भारी भरकम ज़मीनों पर भारी बाढ़ का कहर बरप रहा है, रहमान जैसे कई हैं, जो अपने दिमाग में NRC के साथ प्रकृति के रोष से जूझ रहे हैं।
पूरे असम में, जहां भारी बाढ़ कहर बरपा रही है, रहमान जैसे कई हैं जो एनआरसी संकट के साथ प्रकृति के रोष से जूझ रहे हैं। पहली बार हो रहे इस व्यापक अभियान को लेकर मिश्रित भावनाएं हैं। पहली बार 1985 के असम समझौते में परिकल्पना की गई थी, जिसने राज्य में छह साल के लंबे विदेशी विरोधी आंदोलन की परिणति को चिन्हित किया था।
कैसे और कहां होगा निर्वासन
मानवाधिकार कार्यकर्ता और विपक्षी दल एनआरसी अपडेट को केंद्र और राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के कथित प्रयास के रूप में देखते हैं। सरकार का कहना है कि यह अभियान घुसपैठियों की पहचान करने और बाद में उनके संभावित निर्वासन को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी की समयसीमा को एक महीने बढ़ा दिया था। हालांकि, केंद्र और राज्य दोनों द्वारा “जोशीली” दलीलों को ठुकरा दिया गया था। याचिकाओं में कहा गया है कि नमूना पुनर्वितरण "बढ़ती धारणा" को रेखांकित करने के लिए आवश्यक हो गया है कि लाखों "अवैध आप्रवासियों" ने सूची में घुसपैठ की हो सकती है, विशेष रूप से बांग्लादेश की सीमावर्ती जिलों में। अधिकार कार्यकर्ताओं ने पहले आशंका व्यक्त की थी कि "पुनर्वित्त" की याचिका का उद्देश्य व्यवस्थित रूप से मुस्लिमों के नाम पर प्रहार करना था।
राज्य में कई लोगों के लिए, हालांकि, एनआरसी अवैध प्रवासन पर लंबे समय से जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए "सबसे अच्छा उपलब्ध साधन" है। विशेष रूप से बांग्लादेश से, एक मुद्दा जो दशकों से असम में सुर्खियों में था और धार्मिक और भाषाई लाइनों के साथ समाज को विभाजित किया था।
बारपेटा के व्यापारी रजीबुल इस्लाम को उम्मीद है कि एनआरसी का फाइनल ड्राफ्ट से उन लोगों का उत्पीड़न का अंत है और उस नस्लीय तानाशाही का भी जिसका सामना उनके समुदाय ने लंबे समय तक किया है। एनआरसी में परिवार सहित शामिल इस्लाम कहते हैं, ‘कई बार, हम जो पोशाक पहनते हैं या दाढ़ी रखते हैं उसके कारण हमें अपमानजनक टिप्पणी का सामना करना पड़ता है। कई लोग हमें बांग्लादेशी या मिया कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि एक बार अंतिम एनआरसी सूची प्रकाशित होने के बाद, हम यहां गरिमा के साथ रह सकते हैं।’
ट्रिब्यूनल में जाने का है विकल्प
एनआरसी के प्रकाशन के बाद, जिन लोगों का नाम इस सूची में नहीं होगा उनके पास फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाने का विकल्प होगा। यह असम में विशेष तौर पर बनाई गई एक अर्ध-न्यायिक एजेंसी है। इसके बाद अपनी नागरिकता साबित करने के लिए हाइकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट जाने के विकल्प भी खुले हैं। केंद्र ने यह सुनिश्चित किया है कि ‘अवैध अप्रवासियों’ को भारत छोड़ना होगा, फिर भी यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार इन लोगों को कैसे या कहां से हटाएगी। क्योंकि बांग्लादेश ने भी भारत से ‘भारी संख्या में अप्रवासन’ से इनकार कर दिया है।
असम में छह डिटेंशन केंद्र हैं जो लगभग 1,000 लोगों का घर हैं, जिन्हें अदालतों द्वारा अवैध नागरिक घोषित किया गया है, इसके अलावा कुछ बांग्लादेशी और म्यांमार के नागरिक भी हैं, जिन्हें वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करने या वीजा खत्म करने के लिए गिरफ्तार किया गया है।
कुछ लोगों को एनआरसी सूची के प्रकाशन की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा है। उन्हें डर है कि इसके बाद उन्हें डिटेंशन केंद्र भेज दिया जाएगा। शकीला खातून और उनके दो बेटों के नाम एनआसी ड्राफ्ट में नहीं हैं। अब उनके जीवन की एकमात्र अंतिम इच्छा अंतिम सूची में अपना नाम देखने की है। शकीला कहती हैं, ‘मेरा कोई सपना नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं केवल इतना चाहती हूं कि सूची में हमारा नाम आ जाए। अगर ऐसा हो जाए तो मैं खुद को खुशनसीब समझूंगी। हम लोग अनपढ़ और गरीब लोग हैं। इसलिए हर कोई हमारी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। मुझे कहा गया कि मेरा नाम डी (डाउटफुल) श्रेणी में है इसलिए मुझे हेल्थ कार्ड नहीं मिल सकता। लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। मैं कुछ नहीं चाहती बस केवल सूची में अपना नाम चाहती हूं।’ शकीला बताती हैं कि वकील और सरकारी अधिकारी हर बात के लिए पैसे मांगते हैं।
वह कहती हैं, ‘हम उनकी मांगों को पूरा नहीं कर सकते। एक एफिडेविट के लिए वे लोग 5,000 हजार रुपये मांगते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को गोहाटी या दूसरी जगहों पर काम करने के लिए भेजना पड़ता है ताकि हम इन खर्चों को पूरा कर सकें।’ शकीला का बेटा जो बमुश्किल 15 साल का है, गोहाटी में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है।
साहित्य अकादेमी विजेता भी सूची से बाहर
नेपाली समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था भारतीय गोरखा परिषद ने सुझाव दिया कि निष्पक्ष एनआरसी के लिए संदिग्ध मतदाताओं के मुद्दे को हल करने के लिए गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग को एक तंत्र अपनाना चाहिए। संगठन के राष्ट्रीय सचिव नंदा कीर्ति दीवान का कहना है कि असम में कांग्रेस के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी छबीलाल उपाध्याय की परपोती मंजू देवी को भी माता-पिता की वंशावली सिद्ध होने के बावजूद एनआरसी से बाहर रखा गया है। नंदा कहती हैं, ‘उन्हें अंतिम मसौदे के दौरान बताया गया था कि उन्हें 2005 में डी के रूप में चिह्नित किया गया था, इसलिए उनके बेटे और बेटियों के साथ एनआरसी के दावे को खारिज कर दिया गया था। यहां तक कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित और असम नेपाली साहित्य सभा के अध्यक्ष दुर्गा खतीवाड़ा का नाम पिछले महीने एनआरसी के मसौदे से अलग हो गया था।’
नंदा कहते हैं, ‘खेतीवाड़ा के पास विरासत के रूप में 1951 का एनआरसी है। इस बार सूची से अपना नाम हटाए जाने पर वे आश्चर्य करते हैं। हालांकि उनके सभी परिवार से सदस्यों के नाम इस सूची में हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर समुचित ध्यान देने की आवश्यकता है।’
फिर से अलीकाह पर लौटते हैं। जुलाई के दूसरे सप्ताह से बाढ़ के पानी में सब कुछ डूब जाने के बाद हबीबुर और उसके परिवार के सदस्य तटबंध पर बैठे हैं। जब वे बाढ़ के कारण अस्थायी आश्रय की ओर जाने के लिए सामान बांध रहे थे तो इन दस्तावेजों को जरूरी सामान के साथ सबसे पहले रखा गया था। हबीबुर जैसे सवाल पूछते हैं, ‘हम इन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। देखिए, इन कागजात और दस्तावेजों के बाद भी हमें सूची से बाहर रखा गया है। क्या आप सोच सकते हैं कि इन कागजों के बिना हमारी दुर्दशा क्या रही होगी?
असम में कई लोगों के लिए, कागज के ये कुछ टुकड़े सोने की तरह कीमती हैं। परिवार की अनमोल विरासत, जिसके साथ कभी भी साझेदारी नहीं की जा सकती है।
