सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसके तहत सभी किसानों को 6,000 रुपये सालाना देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। नई एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह फैसला किया गया। आम चुनावों के अपने घोषणापत्र में बीजेपी ने सभी किसानों को इस योजना के दायरे में लाने का वादा किया था। इसके तहत 14.5 करोड़ किसानों को फायदा होगा।
प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अब 14.5 करोड़ किसानों को इसका फायदा होगा, इससे सरकारी खजाने पर 87,000 करोड़ रुपये सालाना बोझ पड़ेगा।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कैबिनेट फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी किसानों को पीएम-किसान योजना के विस्तार को मंजूरी दी। लगभग 14.5 करोड़ किसान अब इस योजना से लाभान्वित होंगे।"
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने करोड़ों किसानों को पेंशन कवर प्रदान करने के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। केंद्र इस पर तीन साल की अवधि के लिए 10,774.5 करोड़ रुपये खर्च करेगा।
छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन योजना
कैबिनेट ब्रीफिंग पर प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है। जिसके दायरे में 5 करोड़ से ज्यादा दुकानदार आएंगे। इस योजना के लाभार्थियों में 18 साल से 40 साल तक के दुकानदार शामिल होंगे।
अब पशु टीकाकरण का पूरा पैसा देगी केंद्र सरकार
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक पशुओं के टीके के लिए केंद्र सरकार अब पूरा पैसा देगी। पहले 60 फीसदी केंद्र और 40 फीसदी राज्य देती थी, लेकिन अब पूरा पैसा केंद्र देगी। इसके लिए 13 हजार करोड़ रुपये का आवंटन होगा।
प्रधानमंत्री पेंशन योजना को मंजूरी मिली
पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री पेंशन योजना के तहत किसानों, आम लोग, गरीब को 3000 रुपये पेंशन देने की मंजूरी मिली। किसान की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को ये पेंशन का पैसा मिलेगी। किसान इसमें एक अंश देगा, उतना ही अंश सरकार देगी। बीजेपी के संकल्प पत्र में भी ये वादा था।
किसान सम्मान योजना का दायरा बढ़ाया
कैबिनेट ने किसानों के लिए किसान सम्मान योजना के विस्तार को मंजूरी दी इस योजना से लगभग 14.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।
नेशनल डिफेंस फंड के तहत बढ़ाई ‘प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना’ की राशि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के बाद नेशनल डिफेंस फंड के तहत ‘प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना’ में बड़े बदलावों की मंजूरी दी। छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि 2000 रुपये प्रति महीना से बढ़ाकर 2500 रुपये किया गया है, जबकि छात्राओं की राशि 2250 रुपये प्रति महीना से बढ़ाकर 3000 रुपये किए गए हैं।
छात्रवृत्ति योजना के दायरे को राज्य पुलिस के उन अधिकारियों के वॉर्डों तक बढ़ा दिया गया है, जो आतंकी या नक्सली हमलों के दौरान शहीद हुए हैं। राज्य पुलिस अधिकारियों के वॉर्डों के लिए नई छात्रवृत्ति का कोटा एक वर्ष में 500 होगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में कहा, “हमारी सरकार का पहला फैसला उन लोगों के लिए है, जिन्होंने देश की रक्षा की है! नेशनल डिफेंस फंड के तहत प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के दायरे को आतंकी या नक्सली हमले में शहीद पुलिसकर्मियों तक बढ़ाया गया है।”
पुलवामा आतंकी हमले और बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर लड़े गए चुनाव में मोदी ने इस मुद्दे को उठाया था कि उनके नेतृत्व में ही देश सुरक्षा की चुनौतियों का सामना कर सकता है।
नेशनल डिफेंस फंड को 1962 में स्थापित किया गया था, ताकि राष्ट्रीय रक्षा प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सके। इस फंड में स्वेच्छा से राशि दान की जा सकती है।
फिलहाल इस फंड का इस्तेमाल सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों और रेलवे सुरक्षा बल के सदस्यों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए किया जा रहा है। फंड को एक कार्यकारी समिति के जरिए चलाया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष के तौर पर और रक्षा, वित्त और गृह मंत्री सदस्य के तौर पर काम करते है।
पुलवामा आतंकी हमले और बालाकोट एयरस्ट्राइक जैसे अहम मुद्दे हालिया चुनाव में छाए रहे और मोदी ने लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले को उठाया और कहा कि उनकी अगुआई में एख मजबूत सरकार ही देश की सुरक्षा के खतरे निपट सकती है।
