दिल्ली सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के शनिवार के फैसले के खिलाफ सोमवार को दाखिल की पुनर्विचार याचिका मंगलवार को वापस ले ली है। इस याचिका में दिल्ली सरकार ने महिलाओं और दो पहिया वाहनों को छूट देने की मांग की थी। शनिवार को एनजीटी ने ऑड-ईवन के दौरान महिलाओं और दो पहिया वाहनों को छूट देने से इनकार कर दिया था।
पुनर्विचार याचिका वापस लेने पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू करने को लेकर आप जब फिर से संपर्क करें, तो इस फैसले में छूट के लिए तार्किक स्पष्टीकरण का ख्याल रखें।
इस दौरान एनजीटी ने एक बार फिर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और पूछा, आप लेडीज स्पेशल बसें क्यों नहीं चला सकते। शनिवार को ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू करने के फैसले को वापस लेते हुए दिल्ली सरकार ने कहा था कि इससे कानून की स्थिति बिगड़ सकती है और महिला सुरक्षा पर भी खतरा है।
मंगलवार को एनजीटी ने कहा कि आखिर आप आदेश में बदलाव क्यों चाहते हैं। क्या आप इसको पर्यावरण के लिए कर रहे हैं या फिर इसका कोई और मकसद है। ट्रिब्यूनल ने कहा, जब रिपोर्ट कहती है कि दो पहिया वाहनों से ज्यादा प्रदूषण होता है तो फिर आप अगर इसको छूट देते हैं तो आप इससे हासिल क्या करना चाहते हैं। क्या आपके लिए मजाक है ये कि आप किसी को भी अपने मनमुताबिक छूट दे देंगे।
एनजीटी ने केजरीवाल सरकार से कहा, पिछली बार आपने कहा था कि 4000 बसें आने वाली है पर उसका क्या हुआ? आप ऐसे हालात बनने का इंतजार करते हैं।
Delhi Govt withdraws its petition for modifications. NGT suggested Delhi govt take care of the logical explanations for #OddEven exemptions when they approach NGT again
— ANI (@ANI) November 14, 2017
NGT to Delhi government: When reports have stated that two-wheelers are more polluting than four-wheelers, why do you intend to give arbitrary exemptions? Is this a joke? What does one stand to gain from this? #OddEven
— ANI (@ANI) November 14, 2017
NGT asks Delhi Govt as to why it can't run ladies only buses to solve the problem of transport during #OddEven scheme
— ANI (@ANI) November 14, 2017
