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तीन तलाक पर जेटली ने कहा- कांग्रेस के रवैए से मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय होता रहेगा

राज्यसभा में बुधवार को तीन तलाक संबंधी विधेयक पारित नहीं होने के बीच उच्च सदन के नेता एवं वित्त मंत्री...
तीन तलाक पर जेटली ने कहा- कांग्रेस के रवैए से मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय होता रहेगा

राज्यसभा में बुधवार को तीन तलाक संबंधी विधेयक पारित नहीं होने के बीच उच्च सदन के नेता एवं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के विरोधी रवैए के कारण मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय चलता रहेगा।

भाजपा के वरिष्ठ नेता व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तीन तलाक विधेयक पर कांग्रेस पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया है। जेटली ने कहा कि कांग्रेस लोकसभा में समर्थन के बाद राज्यसभा में विधेयक को रोकने की कोशिश कर रही है। भाजपा संसदीय दल को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार बिल पर एक बहस चाहती है, जो तत्काल तलाक को अपराध्‍ा ठहराता हैं।

जेटली ने यह भी दावा किया कि देश में जो जनमत है, उसके कारण अंतत: कांग्रेस तथा सभी राजनीतिक दलों को इस विधेयक का समर्थन करना पड़ेगा। जेटली ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘विपक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से तीन तलाक वाले विधेयक का विरोध कर रहा है। यह दिखावा था कि उन्होंने (इसके पक्ष में) बयान दिया और लोकसभा में इसका समर्थन किया। आज राज्यसभा में उन्होंने पूरा प्रयास किया कि किसी तरह यह विधेयक पारित न हो।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यदि विधेयक में सुधार के लिए पार्टी का कोई सुझाव है तो वह हमें दे सकते हैं। किन्तु उनका कोई सुझाव नहीं है। अभी तक उन्होंने सार्वजनिक रूप से भी कोई सुझाव नहीं दिया। एक सदन में कहना कि हम इसके पक्ष में हैं और दूसरे में उसे टालना, यह उनकी राजनीति है।’’

जेटली ने कहा, ‘‘ एक अन्याय मुस्लिम महिलाओं के साथ लम्बे अर्सें से हो रहा था। संसद के लिए यह सुनहरा अवसर था कि इस अन्याय को समाप्त करें। कांग्रेस पार्टी के इस तरीके से यह अन्याय चलता रहेगा।’’ उन्होंने विश्वास जताया कि देश में जनमत को देखते हुए अंतत: कांग्रेस तथा सभी राजनीतिक दलों को विधेयक का समर्थन करना पड़ेगा।

राज्यसभा में आज मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक चर्चा के लिए रखा गया। किन्तु विपक्ष द्वारा इसे प्रवर समिति के पास भेजने का प्रस्ताव लाने के कारण सदन में हंगामा मचने लगा। इसके कारण सदन नहीं चल पाया और विधेयक पर चर्चा भी नहीं शुरू हो पाई।

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