तीन दिन पहले पीएम की अध्यक्षता में प्रगति की बैठक हो रही थी। यह बैठक हर महीने होती है जिसमें सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी के अलावा दूसरे सीनियर अधिकारी शामिल होते हैं। इस मीटिंग में बात कैशलेस और ऑनलाइन इकॉनमी को प्रोमोट करने की उठी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने टेलिकॉम मिनिस्ट्री से कहा कि वह लोगों को आ रही दिक्कतों को तुरंत दूर करे। मीटिंग में बातचीत के दौरान अधिकारियों ने इस समस्या को दूर करने की दिशा में अगले कुछ महीने में जो कदम उठाएंगे उस बारे में बताया। लेकिन उन्हें काटते हुए पीएम मोदी ने अधिकारियों से कहा कि 2 साल पहले भी इस मुद्दे को उठाया गया था लेकिन इस दिशा में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है।
सूत्रों के अनुसार मीटिंग में पीएम मोदी ने अप्रैल 2015 की मीटिंग में तय किए गए तमाम मुद्दों की लिस्ट सुना दी। नाखुश पीएम ने अगली मीटिंग में पिछली मीटिंग में तय की गई बातों और उससे संबंधित एक्शन रिपोर्ट को भी सौंपने को कहा है।
इसी तरह पिछले दिनों सड़क परिवहन मंत्रालय की मीटिंग में एनएच-24 के चौड़ीकरण का मुद्दा उठाया गया था। बार-बार हो रही देरी पर पीएम ने जब संबंधित मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी तो उन्हें पिछले साल की अपडेट रिपोर्ट दे दी गई। नाराज पीएम ने एनएचएआई के अधिकारियों को फटकार लगाई थी।
पीएमओ सूत्रों के अनुसार अब सरकार के तीन साल बीतने के बाद पीएम ने सभी मंत्रालय को सौंपे होमवर्क और उस पर लिए गए एक्शन की पूरी डिटेल रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। साथ ही कैबिनेट सेक्रेटरी ने सभी सेक्रेटरी को 31 मार्च तक अपने-अपने मंत्रालय में सभी लंबित प्रॉजेक्ट की अपडेट रिपोर्ट देने को कहा है।
