सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बीएस चौहान को आठ पुलिसकर्मियों की हत्या और गैंगस्टर विकास दुबे और उसके पांच कथित सहयोगी की मुठभेड़ में मौत मामले पर 3 सदस्यीय जांच आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के उत्तर प्रदेश सरकार के मसौदे को मंजूरी दे दी।
मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि जांच आयोग एक सप्ताह के भीतर काम करना शुरू कर दे और जांच दो महीने के भीतर समाप्त हो जाए।
जांच आयोग के अन्य दो सदस्य होंगे - उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) शशिकांत अग्रवाल और उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक के एल गुप्ता।
पीठ ने जस्टिस ए एस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यन को भी मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दे दी और उत्तर प्रदेश सरकार को इसे अधिसूचित करने को कहा।
शीर्ष अदालत ने केंद्र को जांच समिति को सचिवीय सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया और कहा कि सहायता राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) या किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी द्वारा प्रदान की जानी चाहिए।
पीठ ने कहा कि जांच आयोग आयोग के तहत अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ राज्य सरकार को भी सौंपेगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि जांच आयोग द्वारा की जाने वाली जांच का दायरा पर्याप्त होना चाहिए। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत आयोग के "हाथों को बांधने" के पक्ष में नहीं है और इसके लिए संदर्भ की अवधि रखना बुद्धिमानी नहीं होगी।
इसमें कहा गया है कि आयोग को दुबे और उसके कथित सहयोगियों द्वारा की गई आठ पुलिसकर्मियों की हत्या और उसके बाद हुई मुठभेड़ों की घटनाओं की जांच करनी होगी।
उत्तर प्रदेश की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) चौहान ने जांच आयोग का हिस्सा बनने के लिए अपनी सहमति दे दी है। मेहता ने पीठ को बताया कि आयोग उन परिस्थितियों की भी जांच करेगा जिनके तहत दुबे, जो 65 प्राथमिकी का सामना कर रहे थे उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया।
शीर्ष अदालत उन याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने दुबे और उनके पांच कथित सहयोगियों की मुठभेड़ों की अदालत से निगरानी की मांग की है।
बता दें कि पुलिस ने कहा था कि दुबे 10 जुलाई की सुबह एक मुठभेड़ में मारे गए थे, जब उन्हें उज्जैन से कानपुर ले जा रही पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उन्होंने घटनास्थल से भागने की कोशिश की थी। दुबे की मुठभेड़ से पहले, उनके पांच कथित साथी अलग-अलग मुठभेड़ों में मारे गए थे।
शीर्ष अदालत ने 20 जून को कहा था कि यह "संस्था की विफलता" है कि दुबे जैसे व्यक्ति को जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज होने के बावजूद जमानत मिल गई।
इसने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि वह जांच समिति में एक पूर्व शीर्ष अदालत के न्यायाधीश और एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी होने पर विचार करे। अदालत ने राज्य सरकार से कहा था कि उन्हें "कानून का शासन" बनाए रखना है। पूछताछ पैनल में बदलाव का सुझाव दिया था और राज्य सरकार से आज तक एक मसौदा प्रस्ताव मांगा था।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले में शीर्ष अदालत में दायर एक हलफनामे में कहा कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से कानपुर तक दुबे को एस्कॉर्ट करने वाली पुलिस पार्टी को "आत्मरक्षा में जवाबी फायर करना पड़ा" क्योंकि उसने भागने की कोशिश की थी। यूपी सरकार ने 11 जुलाई को यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया, ताकि खूंखार गैंगस्टर द्वारा किए गए अपराधों और दुबे, पुलिस और राजनेताओं के बीच कथित मिलीभगत पर गौर किया जा सके।
