केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ई सिगरेट पर पूरी तरह से बैन लगाए जाने के ऐलान को लेकर अब सोशल मीडिया पर जंग देखने को मिल रही है। खासकर ट्विटर पर एक नई बहस खड़ी हो गई कि यदि सवाल सेहत का था तो ई सिगरेट पर प्रतिबंध की घोषणा स्वास्थ्य मंत्रालय के बजाय वित्त मंत्री ने क्यों किया?
शीर्ष महिला उद्योगपतियों में शुमार बायोकॉन की एमडी किरण शॉ मजूमदार ने कहा कि ई-सिगरेट पर पाबंदी की घोषणा स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से की जानी चाहिए थी। वित्त मंत्री ने शॉ के इस ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर मंत्रिसमूह की चेयरमैन होने के नाते ई-सिगरेट पर बैन का ऐलान किया।
किरण शॉ मजूमदार ने वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्विटर पर लिखा, ‘वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाए जाने का ऐलान किया। क्या ये घोषणा स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से नहीं की जानी चाहिए थी? गुटखा पर प्रतिबंध लगाए जाने पर क्या विचार है? वित्त मंत्रालय के बारे में क्या जो अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ उपायों की घोषणा कर रहा है?’
सीतारमण ने ट्विटर पर दिया जवाब
वित्त मंत्री सीतारमण ने शॉ के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा, ''किरण जी, कुछ चीजें हैं। कैबिनेट के निर्णयों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रेस कांफ्रेंस की गयी थी। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इस मुद्दे पर मंत्रिसमूह की अध्यक्ष होने के नाते मैं वहां थी। डॉक्टर हर्षवर्धन एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के लिए देश से बाहर हैं।''
सीतारमण ने कहा कि उनके साथ सूचना-प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी थे। इसके अलावा ज्यादा विवरण देने के लिए स्वास्थ्य सचिव भी वहां मौजूद थीं। वित्त मंत्री ने शॉ से कहा कि ये सभी प्रोटोकॉल का हिस्सा है, जिसका पालन सरकार की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया जाता है।
उन्होंने लिखा, “आप देख सकती हैं वित्त मंत्री के रूप में मैं काम कर रही हूं और नियमित रूप से उन उपायों के बारे में बोल रही हूं जो हम अर्थव्यवस्था के मामलों में ला रहे हैं।”
“शंका दूर करने के लिए आभार...”
वित्त मंत्री की प्रतिक्रिया के बाद किरण शॉ मजूमदार ने ट्वीट किया, ”मुझे अब समझ में आ गया। मेरी शंका को दूर करने के लिए और आपकी प्रतिक्रिया के लिए वास्तव में आभारी हूं।”
क्या है मामला?
गैरतलब है कि केंद्रीय कैबिनेट ने ई-सिगरेट पर पाबंदी से जुड़े अध्यादेश को बुधवार को अपनी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही देश में ई-सिगरेट के प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूसन, स्टोरेज और एडवरटाइजिंग पर प्रतिबंध लग गया है। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ई-सिगरेट लोगों और खासकर युवाओं के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इसलिए केंद्रीय कैबिनेट ने ई-सिगरेट और संबंधित उत्पादों को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है।
