टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद मचा है। इस बीच रेटिंग जारी करने वाली संस्थान ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) अगले 12 सप्ताह यानी करीब तीन महीने तक टीवी की रेटिंग्स जारी नहीं करेगी। न्यूज चैनलों की साप्ताहिक रेटिंग्स जारी न करने का फैसला संस्थान ने गुरूवार को लिया है। बार्क के इस फैसले का नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) ने स्वागत किया है।
रेटिंग एजेंसी बार्क ने कहा है कि उसकी तकनीकी पैनल टीआरपी डेटा मापने के वर्तमान सिस्टम का रिव्यू करेगी। उसे और बेहतर किया जाएगा। ये देश के हिंदी, अंग्रेजी और बिजनस न्यूज चैनलों पर तत्काल रूप से लागू किए जाएंगे। इसमें 8 से 12 हफ्तों का समय लग सकता है।
मुंबई पुलिस ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीआरपी स्कैम का भांडाफोड़ किया था। इसमें तीन चैनलों के खिलाफ शिकायत मिलने की बात कही गई थी, जिसमें रिपब्लिक टीवी का नाम भी शामिल है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिहं ने दावा किया था कि जांच में ये बात सामने निकल आई कि टीवी न्यूज चैनल वाले टीआरपी मापने वाले लगे बैरोमीटर वाले घरों में उनके चैनल को देखने के लिए पैसे दिया करते थे।
टीआरपी स्कैम मामले में फंसी रिपब्लिक टीवी ने सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत अपील दायर की थी, जिस पर गुरूवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने टीआरपी घोटाले में मुंबई पुलिस की ओर से जारी समन आदेश के खिलाफ रिपब्लिक टीवी की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाई कोर्ट जाने की सलाह दी।
