बलात्कार मामले में पिपली लाइव के को-डायरेक्टर महमूद फारूकी को बरी किए के खिलाफ अमेरिकी रिसर्चर की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने 30 वर्षीय महिला की दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वह उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो कि "अच्छी तरह से लिखा गया निर्णय" है।
न्यायमूर्ति एस ए बॉबडे और एल नागेश्वर राव के खंडपीठ ने यह फैसला दिया।
फारूकी को अगस्त 2016 में एक ट्रायल कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने पिछले साल फारुकी की अपील को स्वीकार किया और इस मामले में उन्हें बरी कर दिया था।
19 जून, 2015 को फरूकी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।
29 जुलाई, 2015 को, पुलिस ने फारूकी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें आरोप लगाया था कि 28 मार्च, 2015 को दक्षिण दिल्ली के सुखदेव विहार स्थित अपने घर में कोलंबिया विश्वविद्यालय की शोधकर्ता के साथ उन्होंने बलात्कार किया था।
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान, महिला के वकील ने पीठ से कहा कि कथित सहमति वाले संबंधों का एक नया तर्क उच्च न्यायालय के समक्ष फारुकी के वकील ने विकसित किया था और दावा किया था कि मुकदमे के दौरान निचली अदालत के सामने यह मुद्दा उठाया नहीं गया था।
हालांकि, खंडपीठ ने यह पाया कि ऐसा कोई मामला नहीं है जहां एक अजनबी आई, कुछ मुलाकात की और कुछ किया क्योंकि फारूकी और महिला दोनों एक-दूसरे को जानते थे।
शीर्ष न्यायालय ने कहा, "यह एक बहुत ही मुश्किल मामला है। हम यह कहना चाहेंगे कि उच्च न्यायालय ने इसे बहुत अच्छी तरह से तय किया है।"
