आरएसएस ने सोमवार को कहा कि असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स की अंतिम सूची में "कुछ त्रुटियां" हैं और सरकार को आगे आकर उसे दूर करना चाहिए। हालांकि आरएसएस ने एनआरसी के कदम को स्वागतयोग्य बताया।
सूत्रों ने बताया कि असम में एनआरसी की अंतिम सूची से बाहर होने वाले कई वास्तविक नागरिकों को लेकर आरएसएस की वार्षिक समन्वय बैठक के पहले दिन चिंता व्यक्त की गई। भाजपा के महासचिव और सभी सात पूर्वोत्तर राज्यों के पार्टी प्रभारी राम माधव ने असम में एनआरसी अभ्यास और इसकी अंतिम सूची के बारे में बैठक की जानकारी दी है।
संघ की समन्वय बैठक के अंतिम दिन यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, आरएसएस के संयुक्त महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने एनआरसी को "जटिल मुद्दा" बताया क्योंकि कई बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों के नाम मतदाता सूची में हैं।
उन्होंने कहा, "बांग्लादेश के लगभग 35 से 40 लाख अवैध प्रवासी हैं जो अब असम में बस गए हैं, और पिछली सरकारों के दौरान कानूनी दस्तावेज जारी किए गए थे, जो जटिल हैं और पूरे मामले को और अधिक जटिल बना दिया है।"
आगे बढ़ने से पहले एनआरसी सूची को सुधारना चाहिए
आरएसएस नेता ने सुझाव देते हुए कि सरकार को आगे बढ़ने से पहले एनआरसी सूची को सुधारना चाहिए। एनआरसी की अंतिम सूची एक कानून नहीं है... इसमें कुछ त्रुटियां और गलतियां हैं.. उनको सुधारकर आगे बढ़ना चाहिए।"
हालांकि, उन्होंने एनआरसी को लेकर राज्य की भाजपा सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि उन्हें सत्ता में आने के बाद इस कार्य को निर्धारित समय में पूरा करना होगा।
‘लिस्ट से बाहर किए गए लोगों में अधिकांश हिंदू’
बैठक में मौजूद सूत्रों के अनुसार, एनआरसी मुद्दे पर चर्चा की गई और कई वास्तविक नागरिकों को छोड़ दिए जाने पर चिंता व्यक्त की गई, विशेष रूप से वे जो पड़ोसी राज्यों से असम में बस गए थे। उन्होंने कहा कि नेताओं ने यह दावा करते हुए चिंता व्यक्त की कि लिस्ट से बाहर किए गए 1.9 मिलियन लोगों में से अधिकांश हिंदू हैं।
भाजपा ने नई एनआरसी सूची की आलोचना की है और कहा है कि अगर विदेशी अपील न्यायाधिकरण अपील के खिलाफ प्रतिकूल निर्णय देते हैं तो सरकार भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक कानून लाएगी। 31 अगस्त को प्रकाशित असम में एनआरसी की अंतिम सूची से 1.9 मिलियन से अधिक लोगों को बाहर कर दिया गया।
समन्वय बैठक में आरएसएस के 35 सहयोगियों के 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा, महासचिव (संगठन) बी एल संतोष उन लोगों में शामिल थे।
