राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति कोविंद बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर रहे हैं। गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में कहा, मेरी सरकार ने ऐसे प्रयास किए हैं जिनके जरिए लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने की कोशिश की गई है। दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों को सामने रखकर मेरी सरकार ने असंख्य लोगों के जीवन को सुधारने के प्रति काम किए गए हैं।
इस दौरान राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि देश 2014 लोकसभा चुनावों से पहले अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था, लेकिन चुनाव के बाद मेरी सरकार ने ‘नया भारत’ बनाने का संकल्प लिया। पिछले साढ़े चार साल में मेरी सरकार ने लोगों को नयी आशा और विश्वास दिया है, तथा देश का सम्मान बढ़ाया है।
बता दें कि वित्त मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश करेंगे और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसमें समाज के विभिन्न वर्गो के कल्याण से जुड़ी अनेक उपायों की घोषणा कर सकती है।
राष्ट्रपति कोविंद ने अपने अभिभाषण में कहीं ये बातें-
- बदलते हुए भारत ने सीमा पार आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके अपनी ‘नई नीति और नई रीति’ का परिचय दिया है। पिछले वर्ष भारत उन चुनिंदा देशों की पंक्ति में शामिल हुआ है जिनके पास परमाणु त्रिकोण की क्षमता है। हमारी सेनाएं और उनका मनोबल, 21वीं सदी के भारत के सामर्थ्य का प्रतीक है। मेरी सरकार ने चार दशकों से लंबित वन रैंक वन पेंशन की मांग को न सिर्फ पूरा किया बल्कि 20 लाख पूर्व-सैनिकों को 10,700 करोड़ रुपए से ज्यादा के एरियर का भुगतान भी किया है।
- यह मेरी सरकार की राजनयिक सफलता है कि आज भारत की आवाज वैश्विक मंचों पर सम्मान के साथ सुनी जाती है। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया और आज यह दिवस पूरे विश्व में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष हमारा देश, 21वीं सदी के सशक्त, स्वावलंबी और समृद्ध नए भारत के लिए एक निर्णायक दिशा तय करेगा। इस वर्ष आम चुनावों के रूप में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाएगा।
- मैं देशवासियों को बधाई देता हूं कि शुरुआती दिक्कतों के बावजूद, देश के बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने बहुत कम समय में एक नई प्रणाली को अपनाया। मेरी सरकार ने व्यापार जगत से मिल रहे सुझावों को ध्यान में रखकर GST में सुधार की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखा है अब भारत, मोबाइल फोन बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। Make in India के तहत ही आंध्र प्रदेश में, एशिया के सबसे बड़े MedTech Zone की स्थापना की जा रही है।
- रक्षा उपकरणों के उद्यम स्थापित करके देश को सुरक्षित बनाने तथा युवाओं को नए अवसर देने के लिए तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। जल्द ही देशवासियों को अब तक की सबसे तेज गति की ट्रेन ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसरो के वैज्ञानिक और इंजीनियर, सैटेलाइट प्रक्षेपण में लगातार नए रिकॉर्ड बनाकर दुनिया में अपनी श्रेष्ठता साबित कर रहे हैं। मैं अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को राष्ट्र की ओर से ‘मिशन गगनयान’ के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
- मेरी सरकार ने 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एम.एस.पी. को फसल की लागत का डेढ़ गुना से अधिक करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके साथ ही किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
- मैं पूरे सदन की ओर से भारत के अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करता हूं। मेरी सरकार देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए दिन-रात प्रयत्नशील है। किसानों की हर जरूरत को समझते हुए, उनकी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सरकार प्रयासरत है।
- जनधन योजना की वजह से आज देश में 34 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले हैं और देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ गया है। आज जनधन खातों में जमा 88 हजार करोड़ रुपये इस बात के गवाह हैं कि कैसे इन खातों ने बचत करने का तरीका बदल दिया है। जनधन खातों से बिचौलियो की भूमिका खत्म हुई है।
- जन धन योजना के तहत, 34 करोड़ लोगों ने एक बैंक खाता खोला है और देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग प्रणाली से जुड़ गया है। एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के अनुसार, 2014-2017 के बीच खोले गए कुल बैंक खातों में से 55% भारत में ही है।
- वर्ष 2014 से पहले जहां 3.8 करोड़ लोगों ने अपना रिटर्न फाइल किया था, वहीं अब 6.8 करोड़ से ज्यादा लोग आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आगे आए हैं। आज करदाता को यह विश्वास है कि उसका एक-एक पैसा राष्ट्र-निर्माण में ईमानदारी के साथ खर्च किया जा रहा है। ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ का विस्तार करने से पिछले साढ़े चार वर्ष में 6 लाख 5 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि लाभार्थियों तक पहुंची है। इस वजह से अब लगभग 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बच रहे हैं।
- कामकाजी महिलाओं को अपने नवजात शिशुओं के अच्छी तरह लालन-पालन का पर्याप्त समय मिल सके, इसके लिए मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है।
- 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को ही मिला है। अब तक देशभर में दिए गए 15 करोड़ मुद्रा लोन में से 73 फीसद लोन महिला उद्यमियों ने प्राप्त किए हैं। ‘दीन दयाल अंत्योदय योजना’ के तहत लगभग 6 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। ऐसे महिला स्वयं-सहायता समूहों को मेरी सरकार द्वारा 75 हजार करोड़ रुपए से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है।
- राष्ट्रपति ने कहा कि उच्च स्तरीय प्रोफेशनल एजुकेशन के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर रही है और 7 IIT, 7 IIM, 14 IIIT,1 NIT और 4 NID की स्थापना की जा रही है।
- नौजवानों को अपने व्यवसाय के लिए आसानी से ऋण प्राप्त हो, इसके लिए ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ के तहत बिना किसी गारंटी के 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण दिए गए हैं। इसका लाभ ऋण प्राप्त करने वाले 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उठाया है।
- बीते शीतकालीन सत्र में संसद द्वारा संविधान का 103वां संशोधन पारित करके गरीबों को आरक्षण का लाभ पहुंचाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। यह पहल देश के उन गरीब युवक-युवतियों के साथ न्याय करने का प्रयास है जो गरीबी के अभिशाप के कारण वंचित महसूस कर रहे थे।
- हमारी मुस्लिम बेटियों को डर और भय की जिंदगी से मुक्ति दिलाने और उन्हें अन्य बेटियों के समान जीवन जीने के अधिकार देने हेतु मेरी सरकार तीन तलाक से जुड़े कानून को संसद से पारित करवाने का लगातार प्रयास कर रही है।
- किसी नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के जघन्य अपराध की सजा के लिए मेरी सरकार ने अपराधी को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया है। कई राज्यों में तेजी से सुनवाई के बाद दोषियों को फांसी की सजा मिलने से ऐसी विकृत सोच रखने वाले लोगों में कड़ा संदेश गया है।
- वर्ष 2014 में हमारे देश में मानव-रहित क्रॉसिंग्स की संख्या 8,300 थी। मेरी सरकार ने मानव-रहित रेलवे क्रॉसिंग्स समाप्त करने का अभियान चलाया और अब ऐसी क्रॉसिंग्स लगभग समाप्त हो गई हैं।
- मेरी सरकार ने दिव्यांग जनों के लिए एक ही सांकेतिक भाषा पर काम किया। केंद्र सरकार ने अपनी करीब 100 वेबसाइटों को भी दिव्यांग जनों की आवश्यवता के आधार पर बदला गया है।
- हमारी सरकार ने ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान’ के तहत देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए गंभीर बीमारी की स्थिति में हर परिवार पर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक के इलाज खर्च की व्यवस्था की। सिर्फ 4 महीने में ही इस योजना के तहत 10 लाख से ज्यादा गरीब अपना इलाज करवा चुके हैं।
- हमारी बहुत सी माताएं, बहनें और बेटियां, चूल्हे के धुएं के कारण बीमार रहती थीं। पूरे परिवार का स्वास्थ्य प्रभावित होता था और उनका अधिकांश समय ईंधन जुटाने में लग जाता था। ऐसी बहनों-बेटियों के लिए मेरी सरकार ने 'उज्ज्वला योजना' के तहत अब तक 6 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए हैं। कई वर्षों के प्रयास के बावजूद वर्ष 2014 तक हमारे देश में केवल 12 करोड़ गैस कनेक्शन थे। बीते केवल साढ़े चार वर्षों में मेरी सरकार ने कुल 13 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन से जोड़ा है। राष्ट्रपति ने कहा, हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को अभूतपूर्व गति दी है।
- राष्ट्रपति ने कहा, 'हमारा देश गांधी जी के सपनों के अनुरूप, नैतिकता पर आधारित समावेशी समाज का निर्माण कर रहा है। हमारा देश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर द्वारा संविधान में दिए गए सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्शों के साथ आगे बढ़ रहा है।' उन्होंने कहा कि सरकार ने देशवासियों का विश्वास जीता।
- देश में नौ करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ। इस जन आंदोलन के कारण आज ग्रामीण स्वच्छता का दायरा बढ़कर 98 फीसद हो गया है, जो कि वर्ष 2014 में 40 फीसद से भी कम था। हमारी सरकार का सभी को बुनियादी सुविधाएं देने का लक्ष्य।
- संसद के केंद्रीय कक्ष के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में कहा, मेरी सरकार ने नए भारत का सपना देखा था। साल 2014 के चुनाव से पहले देश अनिश्चितता से गुजर रहा था लेकिन मेरी सरकार ने सत्ता में आते ही एक नए भारत के निर्माण का संकल्प लिया।
जानें बजट सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने क्या कहा
इस बीच बजट सत्र की शुरुआत से पहले संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदन की कार्यवाही देश का हर नागरिक देखता है और उनतक सदन ही हर बात पहुंचती है। चर्चा से भागने वालों को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि चर्चा से भागने वालों के प्रति समाज में स्वभाविक तौर पर नाराजगी पैदा होती है। मुझे आशा है कि बजट सत्र में हमारे संसद इस सत्र का उपयोग तार्किक चर्चा में करेंगे।
शुक्रवार को पीयूष गोयल पेश करेंगे सरकार का अंतरिम बजट
बता दें कि बजट सत्र 31 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान मोदी सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी बजट (अंतरिम बजट) पेश करेगी। सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट होने की वजह से ये अंतरिम बजट होगा। इस बार बजट वित्त मंत्री अरुण जेटली की जगह पीयूष गोयल पेश करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बार के बजट सत्र को काफी अहम माना जा रहा है।
हंगामे भरा रह सकता है बजट सत्र
बजट सत्र के दौरान सरकार नागरिकता विधेयक, तीन तलाक विधेयक जैसे विवादास्पद विधेयक को पारित कराने का प्रयास करेगी जिसे कई दलों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है। नागरिकता विधेयक पर जदयू जैसे भाजपा के सहयोगी दल एतराज जता चुके हैं । सरकार के एजेंडे में जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2017 है जिसमें प्राक्सी के जरिये एनआरआई को मतदान करने की सुविधा प्रदान की बात कही गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय मेडिकल काउंसिल विधेयक भी एजेंडे में है।
