देश भर के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएम पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 27 अक्टूबर से शुरू हो गई है, लेकिन स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों की सूची के साथ-साथ सीटों की स्वीकृत संख्या सार्वजनिक डोमेन में कहीं भी उपलब्ध नहीं है।
नया शिक्षा नियामक, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने 25 सितंबर को भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) की जगह ली है। मगर आयोग ने इस महत्वपूर्ण सूचना को अपनी वेबसाइट पर शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए अपलोड नहीं किया है। जानकारी केवल शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए उपलब्ध है।
एनएमसी ने नए कॉलेजों को मंजूरी देने और मौजूदा कॉलेजों को 15 अक्टूबर, 2020 को अनुमति के नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी की, लेकिन कॉलेजों की मूल्यांकन स्थिति को अपडेट नहीं किया गया है।
यह लगभग एक दशक में पहली बार है कि अनुमोदित कॉलेजों की सूची और उनके आकलन की रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह जानकारी महत्वपूर्ण है और संस्थानों को चुनने में उम्मीदवारों के लिए नुकसानदेह हो सकती है, हालांकि वे मानते हैं कि एमएनसी एक संक्रमण चरण में है और कुछ शुरुआती परेशानी होगी।
एमसीआई में गवर्नर्स बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉ आरके श्रीवास्तव बताते हैं, 'मान लो उत्तर प्रदेश में एक उम्मीदवार अपनी रैंकिंग के आधार पर एक सरकारी या निजी कॉलेज का विकल्प चुनना चाहता है। वह एनएमसी वेबसाइट पर जाएँगे और उन कॉलेजों की संख्या देखेंगे, जिन्हें नियामक ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए यूपी में अनुमति दी है। प्रत्येक कॉलेज के पास उपलब्ध सीटों की सूची और संख्या को जानने के बाद बाद, वह विकल्प बनाने की स्थिति में होगा। अब यह संभव नहीं है। ”
देश में 560 से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं और हर साल 100 से अधिक नए कॉलेज नए बैचों को स्वीकार करने की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं। वे निरीक्षण के अधीन हैं और उनकी मूल्यांकन रिपोर्ट संकाय मानदंडों के अनुपालन के आधार पर तैयार की जाती है। एक सफल निरीक्षण के बाद, उन्हें नए छात्रों को स्वीकार करने की अनुमति दी जाती है। नए कॉलेजों के अधिकांश निरीक्षण विफल हो जाते हैं।
नए के अलावा, मौजूदा गैर-मान्यता प्राप्त कॉलेजों का भी निरीक्षण किया जाता है और उन्हें मान्यता प्राप्त होने तक पांच साल के लिए हर साल अनुमति के नवीकरण के लिए मूल्यांकन किया जाता है। एक बार जब उन्हें मान्यता मिल जाती है, तो उनका मूल्यांकन नहीं किया जाता है जब तक कि संकाय या प्रबंधन के बारे में कोई विशेष शिकायत न हो।
560 कॉलेजों में से, 30 प्रतिशत से अधिक गैर-मान्यता प्राप्त की श्रेणी में आते हैं जिन्हें अनुमति के नवीकरण के लिए वार्षिक मूल्यांकन और निरीक्षण की आवश्यकता होती है। अतीत में, कई संस्थान निरीक्षण में असफल रहे और उन्हें प्रवेश लेने की अनुमति से वंचित कर दिया गया। हालांकि, उनमें से कुछ ने मानदंडों के उल्लंघन में छात्रों को भर्ती किया और कानूनी कार्रवाई का सामना किया।
इन उल्लंघनों को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एमसीआई को आदेश दिया था कि वह सार्वजनिक क्षेत्र में स्वीकृत सीटों की संख्या के साथ कॉलेजों की अनुमति की स्थिति पर जानकारी अपलोड करें।
संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट के डॉ गुलशन गर्ग का कहना है, “एनएमसी ने कथित भ्रष्टाचार के आधार पर एमसीआई की जगह ली है। यदि एनएमसी में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है, तो पूरी कवायद बेकार चली जाएगी और समस्या वापस आ जाएगी। मैं नए नियामक निकाय के सचिव से आवश्यक जानकारी तुरंत अपलोड करने का अनुरोध करता हूं। गर्ग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के माध्यम से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को देश में लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
आउटलुक ने एनएमसी से वेबसाइट पर जानकारी को अपडेट नहीं करने का कारण पूछा, लेकिन एनएमसी ने आउटलुक के ईमेल का जवाब नहीं दिया।
